योगी आदित्यनाथ की अपील: अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का समय

मुख्यमंत्री की सुरक्षा संबंधी अपील

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे किसी भी व्यक्ति को काम पर रखने से पहले उसकी पहचान और पृष्ठभूमि की अच्छी तरह से जांच करें। यह अपील तब की गई है जब राज्य सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चला रही है।

सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की प्राथमिकता

सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और मजबूत कानून-व्यवस्था सरकार की प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कई ठोस कदम उठाए हैं, और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने नागरिकों से सजग रहने और किसी को भी नौकरी देने से पहले उसकी पहचान की पुष्टि करने की अपील की।

सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने जनता को चेतावनी दी कि राज्य की सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह समाज के हर सदस्य की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा ही समृद्धि की नींव है, इसलिए हर नागरिक को सतर्क रहना चाहिए और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना प्रशासन को देनी चाहिए।

वाराणसी में विशेष अभियान

इस बीच, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने जिले में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक सप्ताह का विशेष सत्यापन अभियान शुरू किया है। अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान शनिवार से शुरू हुआ है और इसका उद्देश्य अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करना और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है।

सघन जांच और कार्रवाई की योजना

डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि पुलिस टीमें उन क्षेत्रों में तैनात की गई हैं, जहाँ अस्थायी बस्तियां और झुग्गी-झोपड़ियां हैं। इन टीमों को बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे लोगों की पहचान करने का कार्य सौंपा गया है।

सुरक्षा के लिए सख्त कदम

डीसीपी ने कहा कि इस सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस झोपड़ियों और अस्थायी ठिकानों की गहन जांच कर रही है। यदि अवैध प्रवासियों की पहचान होती है, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

पुलिस की सतर्कता

गोमती क्षेत्र के बड़ागांव थाना क्षेत्र सहित अन्य इकाइयों ने इस अभियान को गंभीरता से लागू किया है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के सभी थाना क्षेत्रों में यह अभियान योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है ताकि किसी भी अवैध प्रवासी को नजरअंदाज न किया जा सके। प्रशासन का मानना है कि यह पहल राज्य की सुरक्षा को मजबूत करेगी और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।