योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक: महिलाओं और शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव

कैबिनेट बैठक का महत्व

महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव में संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में छूट देने की योजना है। वर्तमान में, महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 10 हजार रुपये की छूट मिलती है, लेकिन प्रस्तावित है कि इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक किया जाए और स्टांप शुल्क में 1% की छूट दी जाए। यह कदम महिलाओं को संपत्ति खरीदने में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

शहरी विकास और प्रशासनिक सुधार

बैठक में प्रदेश के 24 नगरीय निकायों के सीमाओं के विस्तार को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके साथ ही, सात नई नगर पंचायतों के गठन का प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा, जिससे स्थानीय प्रशासन और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा। अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून सत्र बुलाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिलने से सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा।

आज की बैठक में सीएजी की रिपोर्ट के तीन खंड विधानसभा में पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कूड़ा प्रबंधन और नगरीय बस सेवा के लिए ग्राम समाज की जमीन निःशुल्क देने का प्रस्ताव भी चर्चा में रहेगा, जो शहरों की जीवनशैली में सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

शिक्षा में तकनीकी बदलाव

यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली में बदलाव लाने की योजना है। नए प्रस्ताव के अनुसार, परीक्षा प्रश्नपत्र अब तीन सेट की बजाय चार सेट में बनाए जाएंगे, जिससे परीक्षा प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। इसके अलावा, सरकार स्मार्टफोन के स्थान पर केवल टैबलेट वितरित करेगी, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और अनावश्यक खर्चों में कटौती संभव होगी।

विभिन्न विभागों के प्रस्ताव

औद्योगिक विकास, वित्त, परिवहन, आवास और न्याय विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे। इन प्रस्तावों के पारित होने से प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधारों को बल मिलेगा, जो आम जनता की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करेंगे।