योगी सरकार का बड़ा फैसला: उत्तर प्रदेश में महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। यह निर्णय 1 जुलाई 2025 से लागू होगा और इससे लगभग 28 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बढ़ा हुआ भत्ता अक्टूबर 2025 के वेतन में नकद के रूप में दिया जाएगा। इस कदम को कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है, जो आगामी विधानसभा चुनावों में भी सरकार की छवि को मजबूत करेगा।

By Narendra Chaudhary Oct 17, 2025, 00:05 IST

महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान

Uttar Pradesh DA Hike 2025 : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। यह निर्णय लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन स्तर में सुधार लाने और महंगाई से राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नया महंगाई भत्ता कब से लागू होगा?

जुलाई 2025 से प्रभावी होगा नया महंगाई भत्ता
योगी सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर 2025 तक के एरियर के रूप में यह अतिरिक्त राशि मिलेगी।

नकद भुगतान की व्यवस्था

नकद भुगतान की व्यवस्था अक्टूबर से
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर 2025 के वेतन में नकद के रूप में दिया जाएगा। इसके साथ ही, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि नवंबर 2025 में ₹795 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्यय भार वहन किया जाएगा। यह कदम दर्शाता है कि सरकार कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दे रही है।

कुल व्ययभार और एरियर की व्यवस्था

कुल व्ययभार और एरियर की व्यवस्था
सरकार इस निर्णय से मार्च 2026 तक कुल ₹1960 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार वहन करेगी।
•   जुलाई से सितंबर 2025 के एरियर भुगतान के लिए ₹550 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त भार उठाया जाएगा।
•   दिसंबर 2025 से हर माह ₹245 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार राज्य सरकार पर पड़ेगा।
•   ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के GPF खातों में ₹185 करोड़ जमा किए जाएंगे।

कर्मचारियों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता

कर्मचारियों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध सरकार
सीएम योगी ने इस निर्णय को राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में बताते हुए कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह से उनकी आवश्यकताओं और हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। यह निर्णय न केवल आर्थिक राहत प्रदान करता है, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भी प्रमाण है।

यह कदम आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में भी एक रणनीतिक पहल माना जा रहा है, जो कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच सरकार की छवि को मजबूत करेगा। साथ ही, यह उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय प्रबंधन और सामाजिक कल्याण की प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है।