योगी सरकार के नए फैसले: उत्तर प्रदेश में शिक्षा, पशुपालन और तकनीकी विकास को मिलेगी नई दिशा

कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इस बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनमें शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा, मैनपुरी में सैनिक स्कूल के लिए मुफ्त भूमि आवंटन, और ग्रेटर नोएडा में रोबोटिक्स पार्क की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और अन्य मंत्रियों ने इन निर्णयों की जानकारी साझा की।

पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट लाइव स्टॉक मिशन

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक पशुधन वाला राज्य है, लेकिन उत्पादन में कमी और बाजार से जुड़ी समस्याओं के कारण किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। इन समस्याओं को हल करने के लिए पहली बार स्टेट लाइव स्टॉक मिशन की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि, पशुओं की नस्ल में सुधार और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है।

मंत्री ने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से गायों की दूध देने की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा, गरीब परिवारों को मुफ्त में मुर्गी के 100 चूजे भी दिए जाएंगे। इस मिशन के तहत गायों का बीमा कराने की योजना है, जिसमें सरकार बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत खर्च उठाएगी, जबकि शेष 15 प्रतिशत किसान को देना होगा। इसके साथ ही गाय खरीदने या पशुपालन से संबंधित व्यवस्थाओं में 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव है।

कंपनियों के विलय पर स्टाम्प शुल्क का नया नियम

स्टाम्प एवं पंजीकरण मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि कंपनियों के विलय और डी-मर्जर के पंजीकरण के लिए एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत कंपनी के शेयर मूल्य पर 0.50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देना होगा। पहले यह प्रक्रिया कंपनी सेक्रेटरी के स्तर पर होती थी, और स्पष्ट नीति के अभाव में विलय के समय कंपनी की पूरी कीमत पर शुल्क लगने की स्थिति बन जाती थी। इस प्रस्ताव को विधानसभा से पारित कराने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

नावों का पंजीकरण और मैनपुरी में सैनिक स्कूल का विस्तार

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को मंजूरी दी है। इसके तहत नावों, स्टीमर और अन्य जलयानों के संचालन और पंजीकरण के नियम निर्धारित किए जाएंगे। यांत्रिक और गैर-यांत्रिक नावों के लिए अलग व्यवस्था होगी, और गैर-यांत्रिक नाव के पंजीकरण का शुल्क 50 रुपये रखा गया है। यात्रियों और नाविकों के बीमा का भी प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए मुफ्त भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। झांसी में 30 हजार मीट्रिक टन और ललितपुर में 38 हजार मीट्रिक टन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है।

ग्रेटर नोएडा में रोबोटिक्स पार्क की स्थापना

कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा में प्रगति रोबोटिक्स पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार एक रुपये की लीज पर भूमि उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के साइबर सुरक्षा संचालन की जिम्मेदारी तीन साल के लिए आईआईटी कानपुर को सौंपने का निर्णय लिया गया है, जिसके संचालन और रखरखाव पर 104 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।