हरियाणा में PMAY-U 2.0 के तहत 2,646 मकानों को मिली मंजूरी

PMAY-U 2.0 का शुभारंभ

हरियाणा में शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपने घर का सपना साकार करने का अवसर जल्द ही उपलब्ध होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSMC) की तीसरी बैठक में 60 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2,646 लाभार्थियों के आवास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।

लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि

बैठक में 51 शहरी स्थानीय निकायों के 2,409 लाभार्थियों की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, 9 अन्य शहरी स्थानीय निकायों से 237 अतिरिक्त लाभार्थियों की परियोजनाएं भी प्राप्त हुईं, जिन्हें भी स्वीकृति दी गई। इस प्रकार, कुल 60 शहरी स्थानीय निकायों के 2,646 लाभार्थियों को मंजूरी मिली।

आवेदनों की स्थिति

हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन ने बताया कि केंद्र सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से अब तक 1,69,483 आवेदकों ने आवास की मांग दर्ज कराई है। इनमें से 97,584 आवेदन बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC) श्रेणी में हैं, जबकि 71,899 आवेदन अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) श्रेणी में हैं।

BLC श्रेणी के आवेदनों की स्थिति

BLC श्रेणी के तहत 46,902 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है। इनमें से 17,465 आवेदनों को स्वीकृति मिली है, जबकि 29,437 आवेदनों को जांच के बाद अस्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, 12,552 मकानों की जियो-टैगिंग भी की जा चुकी है, जो केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए आवश्यक है।

केंद्र सरकार की मंजूरी

PMAY-U 2.0 के तहत 17,430 लाभार्थियों की आवास परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। यह मंजूरी 20 मार्च, 2025 और 15 अक्टूबर, 2025 को हुई केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठकों में दी गई। केंद्र सरकार ने 2,174 मकानों के लिए केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 1,304.40 लाख रुपये जारी किए हैं।

वित्तीय सहायता का विवरण

PMAY-U 2.0 के BLC घटक के तहत पात्र लाभार्थियों को सभी मौसमों के अनुकूल बहुमंजिला पक्का मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 1.50 लाख रुपये केंद्र सरकार और 1.00 लाख रुपये राज्य सरकार का हिस्सा होता है। मकान का न्यूनतम कार्पेट एरिया 30 वर्ग मीटर और अधिकतम 45 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है।

भविष्य की योजनाएं

बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इन योजनाओं के तहत सभी 87 शहरी स्थानीय निकायों और 3 शहरी विकास प्राधिकरणों में 32 सिटी लेवल टेक्निकल सेल क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

बजट का विवरण

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए क्षमता निर्माण के लिए कुल 704.45 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है, जबकि वर्ष 2026-27 के लिए 772.85 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। यह व्यय केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाएगा।

PMAY-U 2.0 का उद्देश्य

केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर, 2024 से लागू की गई PMAY-U 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार ने केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं और सभी शहरी स्थानीय निकायों को योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।