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हरियाणा सरकार की नई योजनाएं: महिलाओं और किसानों के लिए राहत की खबरें

हरियाणा सरकार ने महिलाओं और किसानों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डिजिटल माध्यम से करोड़ों रुपये का वितरण किया, जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना की सातवीं किस्त और किसानों के लिए फसल क्षति का मुआवजा शामिल है। इसके अलावा, पेंशन और छात्रवृत्ति का भी वितरण किया गया है। जानें इन योजनाओं के बारे में विस्तार से।
 

मुख्यमंत्री ने दी बड़ी घोषणाएं


चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने महिलाओं और किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार, 8 मई 2026 को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में डिजिटल माध्यम से करोड़ों रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए।


लाडो लक्ष्मी योजना की सातवीं किस्त का वितरण

मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सातवीं किस्त जारी की है, जिसमें 9 लाख 76 हजार महिलाओं के बैंक खातों में 205 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक लाभार्थी को औसतन 2100 रुपये मिले हैं।


इसके साथ ही, गैस सिलेंडर सब्सिडी के तहत 11 लाख 23 हजार महिलाओं के खातों में 38 करोड़ 54 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।


किसानों को फसल क्षति का मुआवजा

किसानों को राहत प्रदान करते हुए, सरकार ने खरीफ 2025 में फसल क्षति के लिए मुआवजा वितरित किया। 1 लाख 50 हजार 583 किसानों को 370 करोड़ 52 लाख रुपये दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है।


किसानों की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके तहत जे-फॉर्म अब वॉट्सऐप पर उपलब्ध होगा। इससे किसानों को आढ़तियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 82 लाख 55 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है और किसानों को 16,481 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।


पेंशन और छात्रवृत्ति का वितरण

सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 18 विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 62 हजार लाभार्थियों के खातों में 1146 करोड़ 73 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के 64 हजार 923 विद्यार्थियों को 100 करोड़ 45 लाख रुपये की छात्रवृत्ति दी गई।


मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। डिजिटल ट्रांसफर से पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया गया है।