हरियाणा सरकार ने नए साल में लिए महत्वपूर्ण निर्णय, कर्मचारियों को मिली राहत

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक

हरियाणा सरकार ने 2026 के नए साल की शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के साथ की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हुई राज्य कैबिनेट की पहली बैठक में कर्मचारियों के हित और शहरी नियोजन से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार का ध्यान विकास, पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर है।

कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को राहत, पुरानी पेंशन का रास्ता साफ

कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय हरियाणा राज्य परिवहन विभाग से जुड़े 347 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों के लिए लिया गया। सरकार ने 2002 में संविदा पर नियुक्त इन ड्राइवरों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से नियमित कर्मचारी मानने का निर्णय किया है।

कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ

इस निर्णय के तहत इन कर्मचारियों को कई दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे:

• क्वालीफाइंग सर्विस की गणना प्रारंभिक नियुक्ति से की जाएगी।


• पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।


• एसीपी लाभ और पारिवारिक पेंशन योजना 1964 की पात्रता।


• जनरल प्रोविडेंट फंड खाता खोलने की सुविधा।

सरकारी जानकारी के अनुसार, ये सभी लाभ 31 अगस्त 2024 तक सैद्धांतिक रूप से मान्य होंगे, जबकि वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2024 से या सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य तिथि से दिए जाएंगे।

महत्वपूर्ण निर्णय का महत्व

श्रम और प्रशासनिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय उन हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए एक उदाहरण बनेगा, जो वर्षों से नियमितीकरण और सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और सरकारी सेवाओं में स्थिरता आएगी।

कच्ची कॉलोनियों में भूमि रजिस्ट्री पर सख्त रोक

कैबिनेट बैठक में शहरी विकास और अवैध कॉलोनियों के संबंध में भी सख्त रुख अपनाया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री पहले से प्रतिबंधित है, लेकिन कुछ मामलों में भूमि एक्सचेंज के जरिए रजिस्ट्रियां कराने के प्रयास सामने आए हैं।

नए नियम का विवरण

अब सरकार ने निर्णय लिया है कि:

• कच्ची कॉलोनियों में भूमि एक्सचेंज के माध्यम से भी भूमि रजिस्ट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।


• इस कदम से अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने की कोशिशों पर रोक लगेगी।

आम लोगों पर प्रभाव

शहरी नियोजन विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय भविष्य में अनियोजित शहरी विस्तार को रोकने में मदद करेगा। साथ ही, ईमानदार खरीदारों को कानूनी विवादों और आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा।

भविष्य की संभावनाएं

सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में कच्ची कॉलोनियों के पुनर्विकास, कर्मचारियों की सेवा शर्तों और पेंशन सुधारों पर और नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं। इन कदमों से हरियाणा में प्रशासनिक सुधार और नियोजित विकास को गति मिलने की उम्मीद है।