हरियाणा सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की

हरियाणा में बाढ़ राहत उपाय

झज्जर समाचार, (झज्जर) : हरियाणा सरकार ने बाढ़ और जलभराव से प्रभावित लोगों के लिए राहत प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने प्रभावितों को आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई है, जिसमें फसलों, आवासों और अन्य नुकसान की भरपाई शामिल है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष और डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि यह सहायता विभिन्न श्रेणियों के आधार पर प्रदान की जाएगी।

फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए एक ई-क्षति पोर्टल की शुरुआत की गई है। किसान 15 सितंबर तक इस पोर्टल पर अपनी फसल की क्षति दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही, जलभराव से प्रभावित मकानों का सर्वेक्षण कर मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

फसलों के नुकसान पर प्रति एकड़ 7,000 से 15,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। डीसी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता सरकार की प्राथमिकता है, और प्रशासन हर संभव मदद प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों और ग्रामीणों से समय पर पोर्टल पर नुकसान दर्ज करने की अपील की।

आर्थिक सहायता का विवरण

बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता निर्धारित की है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो 4 लाख रुपये दिए जाएंगे। 40 से 60 प्रतिशत अंग हानि पर 74,000 रुपये और 60 प्रतिशत से अधिक अंग हानि पर 2.50 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये दिए जाएंगे।

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान (15% तक) के लिए 10,000 रुपये और कच्चे मकान के लिए 5,000 रुपये मिलेंगे। दुकान, संस्थान या उद्योग को 100% नुकसान होने पर 1 लाख रुपये या वास्तविक नुकसान का आधा हिस्सा दिया जाएगा। व्यावसायिक नुकसान पर 1.75 लाख से 3.05 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी।

राहत कोष में योगदान

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। अब तक 376 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं, और तत्काल राहत के लिए 3 करोड़ 6 लाख रुपये की निधि जारी की गई है। आवश्यकता पड़ने पर राहत शिविर भी स्थापित किए जाएंगे। खास बात यह है कि सभी मंत्री, विधायक और समर्थित विधायक अपने एक महीने का वेतन बाढ़ राहत कोष में देंगे। डीसी ने सभी उपायुक्तों को जलभराव वाले क्षेत्रों में मकानों का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावितों को शीघ्र सहायता मिल सके।