हिमाचल प्रदेश सरकार का IAS, IPS और IFS कैडर में कटौती का निर्णय

हिमाचल प्रदेश की नई पहल

हिमाचल प्रदेश की ताजा खबर: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक खर्चों में कटौती और सरकारी अधिकारियों की दक्षता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने IAS, IPS और IFS कैडर की स्वीकृत संख्या में कमी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। सरकार का मानना है कि अधिक खर्च करने के बजाय, प्रदेश में उतने ही अधिकारी होने चाहिए जितने कार्यों के लिए आवश्यक हैं। इससे सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और बचे हुए धन का उपयोग अन्य आवश्यक कार्यों में किया जा सकेगा।

IAS कैडर में कमी का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में IAS अधिकारियों की संख्या को आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि हिमाचल में लगभग 100 से 110 IAS अधिकारी पर्याप्त होंगे। हालांकि, कुछ अधिकारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने मौजूदा 153 की संख्या को घटाकर 130 करने का प्रस्ताव रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी अधिकारी के पास पर्याप्त कार्य नहीं है, तो उसकी क्षमता का सही उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए केवल पदों की संख्या बढ़ाने का कोई विशेष लाभ नहीं है।

IFS कैडर में भी कटौती की योजना

सरकार का ध्यान केवल IAS अधिकारियों पर नहीं है, बल्कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS) कैडर में भी कटौती का प्रस्ताव है। सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, IFS कैडर को 118 से घटाकर 83 अधिकारियों तक लाने की योजना है। सरकार का मानना है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं का आकलन करके कैडर की संख्या तय करने से अधिकारियों की उपलब्धता और उनके कार्यों के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है।

IPS कैडर पर भी नजर

हिमाचल सरकार इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) कैडर को भी कम करने की योजना बना रही है। वर्तमान में, IPS कैडर की स्वीकृत संख्या 96 है, और सरकार इसे भी घटाने की सोच रही है। हालांकि, इस कटौती की अंतिम संख्या अभी स्पष्ट नहीं की गई है। सरकार का उद्देश्य IAS, IPS और IFS में पदों की संख्या को आवश्यकतानुसार निर्धारित करना है।

सरकार की बचत की योजना

सरकार का मानना है कि अधिकारियों की संख्या में कमी से वेतन, भत्तों और अन्य प्रशासनिक खर्चों में बचत होगी। एक IAS या IFS अधिकारी पर सालाना खर्च लगभग 45 से 50 लाख रुपये हो सकता है। इस प्रकार, पदों की संख्या कम करने से सरकार को करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने अधिक अनावश्यक पद कम होंगे, उतनी ही अधिक राशि सरकार बचा सकेगी।

सरकारी वाहनों की संख्या में भी कमी

सरकार की खर्च कम करने की योजना केवल अधिकारियों की संख्या तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि फील्ड अधिकारियों के लिए उपलब्ध सरकारी वाहनों की संख्या को भी कम किया जाएगा। वर्तमान में 56 वाहन उपलब्ध हैं, जिसे घटाकर 30 करने की योजना है। इससे वाहन खरीद, ईंधन, रखरखाव और अन्य परिचालन खर्चों में कमी आएगी। इसके साथ ही, सरकार धीरे-धीरे अपने सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की दिशा में भी काम कर रही है।