हिमाचल सरकार का दूध खरीदने का नया निर्णय, पशुपालकों को मिलेगा लाभ

हिमाचल में दूध खरीदारी का नया निर्णय

हिमाचल समाचार: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी संस्थानों में दूध की खरीद को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब सरकारी संस्थान दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों की खरीदारी मिल्कफेड और राज्य की डेयरी सहकारी समितियों से करेंगे। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को प्रोत्साहित करना है।

कौन-कौन से संस्थान होंगे शामिल

इस योजना के तहत सरकारी विभाग, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, कैंटीन, बोर्ड, निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन संस्थाओं से दूध खरीदेंगे। सरकार का मानना है कि इससे पशुपालकों को दूध बेचने के लिए एक सुनिश्चित बाजार मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। इससे सहकारी डेयरी क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी।

सहकारी समितियों को मिलेगा लाभ

मिल्कफेड के अलावा, चार अन्य डेयरी सहकारी समितियों को भी इस पहल का लाभ मिलेगा। इनमें बिलासपुर जिले के कामधेनु हितकारी मंच और कहलूर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, सोलन जिले की गौ अमृत दुग्ध उत्पादक समिति, पपलोटा और अमृत धारा डेयरी सहकारी समिति शामिल हैं।

सरकार दे रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य

मिल्कफेड प्रदेश के 11 जिलों में डेयरी विकास गतिविधियों का संचालन कर रहा है। इसके अंतर्गत 799 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से 55,300 दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए हैं। प्रदेश सरकार पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी प्रदान कर रही है।

पशुपालकों की आय में वृद्धि का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार किसानों और पशुपालकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य और एक सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। डेयरी व्यवसाय छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए आय का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है।