डोनाल्ड ट्रंप की नई गोल्ड कार्ड योजना: अमेरिका में स्थायी निवास का सुनहरा अवसर

गोल्ड कार्ड योजना का उद्घाटन

अमेरिका में गोल्ड कार्ड योजना की शुरुआत, नागरिकता के लिए भारी निवेश की आवश्यकता

डोनाल्ड ट्रंप, जो दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनके इस प्रयास के तहत, उन्होंने दुनिया भर के देशों के लिए अमेरिका में अपने उत्पादों पर नई टैरिफ दरें लागू की हैं। ट्रंप का मानना है कि इससे अमेरिका के खजाने में हर महीने करोड़ों डॉलर की वृद्धि होगी।

इसके अलावा, ट्रंप ने गोल्ड कार्ड योजना की घोषणा की है, जिसे वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने शुक्रवार को पेश किया। यह योजना अमेरिका की आव्रजन नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी, जिसमें उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो देश में बड़ा वित्तीय योगदान कर सकते हैं।

80,000 वीजा की प्रारंभिक पेशकश

ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में स्थायी निवास के लिए 'गोल्ड कार्ड' नामक एक नई प्रीमियम आव्रजन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, दुनिया भर के धनवान व्यक्तियों को महंगे 'गोल्ड कार्ड' के माध्यम से अमेरिका में स्थायी निवास का अवसर मिलेगा, जिससे अमेरिकी खजाने को अरबों डॉलर की आमदनी हो सकती है।

यदि कोई व्यक्ति खुद के लिए अमेरिका में स्थायी निवास चाहता है, तो उसे एक मिलियन डॉलर (लगभग 8.5 करोड़ रुपये) का निवेश करना होगा। वहीं, यदि कोई कंपनी अपने कर्मचारी के लिए गोल्ड कार्ड चाहती है, तो उसे प्रति कर्मचारी दो मिलियन डॉलर (लगभग 17 करोड़ रुपये) का भुगतान करना होगा। यह योजना मौजूदा ईबी-1 और ईबी-2 श्रेणियों के तहत मिलने वाले रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की जगह लेगी और इसकी शुरुआत में 80,000 वीजा जारी किए जाएंगे।

गोल्ड कार्ड धारकों के लिए विशेष लाभ

लुटनिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यदि आप अमेरिका के लिए एक मिलियन डॉलर का योगदान कर सकते हैं, तो आप अमेरिका के लिए असाधारण महत्व के व्यक्ति माने जाएंगे। गोल्ड कार्ड धारकों को 'विशेषाधिकार प्राप्त स्थायी निवासी' का दर्जा दिया जाएगा, जिससे उन्हें अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने का अधिकार मिलेगा।

इसके साथ ही, नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग भी खुल जाएगा। इस योजना की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि गोल्ड कार्ड धारकों को अपनी वैश्विक आय पर कर अमेरिकी सरकार को देना होगा, जैसे कि अमेरिकी नागरिक देते हैं। इसका अर्थ है कि आवेदकों को अपनी पूरी आय पर अमेरिका में कर देना होगा, चाहे वे कहीं भी कमाई कर रहे हों।