झारखंड हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पत्नी का शिक्षा और नौकरी करना उसका अधिकार

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा

रांची - झारखंड उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि विवाह के बाद पत्नी का उच्च शिक्षा प्राप्त करना और नौकरी करना उसका अधिकार है, न कि पति की कृपा। अदालत ने कहा कि पत्नी की पढ़ाई या नौकरी की इच्छा को महत्वाकांक्षा या जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा के रूप में देखना लैंगिक भेदभाव की सोच है। विवाह में पति और पत्नी समान साझेदार होते हैं, न तो कोई श्रेष्ठ है और न ही कोई अधीनस्थ।

मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर की रेणुका द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने पति द्वारा मानसिक और शारीरिक क्रूरता के आधार पर पत्नी को तलाक देने की मंजूरी दे दी। साथ ही, फैमिली कोर्ट, जमशेदपुर के उस निर्णय को भी रद्द कर दिया, जिसमें 16 मार्च 2019 को पत्नी की तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी।

उच्च न्यायालय में अपील के दौरान पत्नी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया गया। पत्नी ने फैमिली कोर्ट में स्वयं गवाही दी थी, और उसके पिता अलख राम तथा पड़ोसी पंकज कुमार सिंह ने भी उसके आरोपों की पुष्टि की। इसके बावजूद, पति ने न तो कोई गवाह पेश किया और न ही पत्नी और उसके गवाहों से प्रभावी जिरह की। खंडपीठ ने कहा कि पति ने लिखित जवाब में आरोपों से इनकार किया, लेकिन उसका जवाब अस्पष्ट और सामान्य था।

सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश आठ के नियम 3, 4 और 5 के तहत आरोपों का स्पष्ट और बिंदुवार खंडन करना आवश्यक है। केवल सामान्य रूप से इनकार करना पर्याप्त नहीं है। अदालत ने माना कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी की लगभग निर्विवाद गवाही को नजरअंदाज कर गलती की। खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट की उस टिप्पणी से भी असहमति जताई, जिसमें पत्नी को महत्वाकांक्षी बताते हुए उसकी पढ़ाई और नौकरी को पति के उदार व्यवहार का परिणाम माना गया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि पति शादी के बाद पढ़ाई करता है या नौकरी करता है, तो इसे सामान्य माना जाता है। ऐसे में पत्नी के पढ़ाई या नौकरी करने पर उसे महत्वाकांक्षी बताना उचित नहीं है। इस प्रकार की लैंगिक सोच को न्यायिक फैसलों का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने इसी आधार पर फैमिली कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए पत्नी को तलाक की अनुमति दे दी।