दक्षिण-पूर्व एशिया में तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति

टीबी के खिलाफ लड़ाई में क्षेत्र की उपलब्धियां

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण-पूर्व एशिया ने तपेदिक (टीबी) के खिलाफ अपनी लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस क्षेत्र ने टीबी के रोगियों तक पहुंच और उपचार के मामले में वैश्विक औसत को पार कर लिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में टीबी से प्रभावित 87 प्रतिशत व्यक्तियों को जांच और उपचार सेवाएं प्रदान की गईं, जबकि वैश्विक औसत केवल 79 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, मरीजों के ठीक होने की दर भी वैश्विक औसत से बेहतर रही है। दवा-संवेदनशील टीबी के लिए यह दर 93 प्रतिशत और रिफैम्पिसिन-प्रतिरोधी टीबी के लिए 74 प्रतिशत रही। 2015 के बाद से, इस क्षेत्र में टीबी के नए मामलों में 18 प्रतिशत और इससे होने वाली मौतों में 31 प्रतिशत की कमी आई है।

हालांकि, इस बीमारी का दबाव अभी भी बना हुआ है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में इस क्षेत्र में 36 लाख नए टीबी मामले सामने आए, जो वैश्विक कुल का 34 प्रतिशत है, जबकि 4,00,000 लोगों की मृत्यु हुई। यह वैश्विक कुल का 35 प्रतिशत है। इसके अलावा, रिफैम्पिसिन और मल्टीड्रग-प्रतिरोधी टीबी के लगभग 1,40,000 मामले दर्ज किए गए हैं, जो वैश्विक दबाव का 38 प्रतिशत है।

टीबी एक रोकथाम योग्य और इलाज योग्य बीमारी है, फिर भी यह एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। इसके कारण परिवारों और समुदायों पर भारी प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कुपोषण, मधुमेह, धूम्रपान, शराब का सेवन और एचआईवी सह-संक्रमण जैसे कारक टीबी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लगभग 44 प्रतिशत प्रभावित परिवारों को भारी आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ता है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, सितंबर 2026 में डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र में सदस्य देशों ने 2030 तक टीबी को समाप्त करने का संकल्प लिया। इस रणनीति में सक्रिय रूप से मामलों की पहचान, रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स का विस्तार, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में टीबी सेवाओं का एकीकरण और घरेलू निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। 2025 में क्षेत्र में टीबी देखभाल के लिए उपलब्ध 1.03 अरब अमेरिकी डॉलर में से 91 प्रतिशत घरेलू स्रोतों से आया था।

डब्ल्यूएचओ ने स्पष्ट किया है कि 2030 तक टीबी के सफाए के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को ठोस और त्वरित कार्रवाई में बदलना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधुनिक जांच और उपचार सभी जरूरतमंदों तक बिना किसी वित्तीय कठिनाई के पहुंच सके।