हरियाणा में पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा और पेंशन सुधार की मांग

पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा की पहल

एम.डब्ल्यू.बी. ने हरियाणा में पत्रकारों के लिए मुफ्त फैमिली हैल्थ इंश्योरेंस की शुरुआत की: चंद्र शेखर धरणी

चंडीगढ़: मीडिया वैल बीइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्र शेखर धरणी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। उन्होंने सी.एम. को सूचित किया कि एम.डब्ल्यू.बी. ने हरियाणा में पत्रकारों के लिए मुफ्त फैमिली हैल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था की है। इसके अलावा, संगठन पिछले कई वर्षों से पत्रकारों के लिए मुफ्त टर्म और एक्सिडेंटल इंश्योरेंस भी प्रदान कर रहा है।

हरियाणा के बजट 2026/2027 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 'हरियाणा मीडिया पर्सनेल वेलफेयर फंड एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम' के तहत मीडियाकर्मियों को आपात स्थितियों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा को 2.50 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने के प्रस्ताव का स्वागत किया गया है। धरणी ने कहा कि आपदा के समय में पत्रकारों के लिए बढ़ाई गई राशि उनके जोखिम को कम करेगी।

पेंशन सुधार की मांग

धरणी ने बताया कि एमडब्ल्यूबी के प्रयासों से पहले भी पत्रकारों की पेंशन को 10,000 से बढ़ाकर 15,000 करने की मांग पूरी की गई थी। इसके लिए संगठन ने मुख्यमंत्री आवास पर तत्कालीन सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया था। इसके अलावा, पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों में दी जाने वाली सुविधाओं को बंद करने की नोटिफिकेशन को रद्द करवाने में भी एमडब्ल्यूबी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

हाल ही में, धरणी ने मुख्यमंत्री से ज्ञापन सौंपकर आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि मीडिया सचिव प्रवीण और डीजी आई पी आर से भी इस संबंध में अनुरोध किया गया है।

पत्रकारों के लिए अन्य महत्वपूर्ण मांगें

ज्ञापन में पेंशन सुधार संबंधी कई मांगें शामिल हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पत्रकारों के लिए न्यूनतम 30,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने की प्रमुख मांग है। वर्तमान पेंशन नियमों को सरल और पारदर्शी बनाने का आग्रह किया गया है, ताकि कोई योग्य पत्रकार वंचित न रहे।

संगठन ने सोशल मीडिया नीति को सरल बनाने की भी मांग की है, जिससे अधिक से अधिक पत्रकार इसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा, पत्रकारों के परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की अपील की गई है।

आवासीय सुविधाओं की मांग

एमडब्ल्यूबी ने पंचकूला में संगठन के मुख्यालय के लिए रियायती दरों पर सरकारी भूखंड आवंटित करने की मांग की है। इससे संगठन पत्रकार कल्याण के लिए और सक्रिय भूमिका निभा सकेगा।

पत्रकारों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की भी मांग की गई है, जिससे भावी पीढ़ी सशक्त बनेगी। चंद्र शेखर धरणी ने कहा कि एमडब्ल्यूबी ने पहले ही कई मामलों में मदद की है और अब नायब सिंह सैनी सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा है।