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My11Circle पर बैन का खतरा: ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बाद की स्थिति

भारत में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के पारित होने के बाद My11Circle पर बैन का खतरा बढ़ गया है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को करोड़पति बनाने का सपना दिखाता है, लेकिन इसके साथ ही कई लोग अपनी सारी पूंजी खो देते हैं। इस नए कानून के तहत, भारत सरकार ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की योजना बना रही है, जिसमें पैसे का लेन-देन नहीं होगा। जानें इस बिल के प्रभाव और My11Circle की स्थिति के बारे में।
 

My11Circle पर बैन का संकट

My11Circle: हाल ही में लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी मिल गई है। इस नए कानून के तहत, भारत सरकार पैसे के लेन-देन वाले गेमिंग ऐप्स और वेबसाइटों पर नियंत्रण लगाने की योजना बना रही है, जिससे ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में बाजार में कई ऐसे ऐप्स हैं जो लोगों को करोड़पति बनने का सपना दिखाते हैं। उपयोगकर्ताओं को पहले ऐप पर पैसे लगाकर अपनी टीम बनानी होती है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं है कि वे थोड़े निवेश से करोड़ों जीत सकेंगे। इनमें से एक ऐप My11Circle है, जिस पर अब भारत में बैन लगने का खतरा बढ़ गया है।


क्या My11Circle पर बैन होगा?

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के पारित होने के बाद My11Circle पर संकट गहरा गया है। यह प्लेटफॉर्म भी उपयोगकर्ताओं को लालच देकर करोड़पति बनाने का दावा करता है। My11Circle ऐप में, उपयोगकर्ता अपनी टीम बनाकर पैसे का लेन-देन करते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली इस ऐप से जुड़े हुए हैं। ऐसे ऐप्स पर लोग अपना सारा पैसा लगाकर हार जाते हैं, और कई मामलों में तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं।


My11Circle की कार्यप्रणाली

My11Circle पर लाइव मैच के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर अंक मिलते हैं। करोड़ों लोग इस ऐप पर अपनी टीम बनाकर पैसे लगाते हैं। जिनकी टीम बेहतर होती है और अधिक अंक प्राप्त करती है, उन्हें अच्छी रकम मिलती है। वहीं, यदि आपकी टीम के अंक कम होते हैं, तो आप पैसे खो देते हैं। इस प्रकार, यह ऐप सट्टेबाजी को बढ़ावा देता है।


ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की योजना

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के माध्यम से भारत में ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिनमें पैसे का लेन-देन नहीं होता। इससे भारत में गेमिंग का एक बड़ा बाजार विकसित होगा। कैंडी क्रश और लूडो जैसे कई गेम्स हैं जिनमें पैसे का लेन-देन नहीं होता। भारत सरकार ने ऑनलाइन गेम्स को दो श्रेणियों में बांटने का निर्णय लिया है: ई-स्पोर्ट्स और रियल मनी गेम्स। ई-स्पोर्ट्स में वे गेम्स शामिल होंगे जिनमें पैसे का लेन-देन नहीं होगा, जबकि रियल मनी गेम्स में वे गेम्स शामिल होंगे जिनमें उपयोगकर्ता पैसे का लेन-देन करते हैं।