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केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 2006.40 करोड़ की सहायता दी

केंद्र सरकार ने 2023 में हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद 2006.40 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी है। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिया गया। इस सहायता का उद्देश्य राज्य में पुनर्निर्माण और रिकवरी को बढ़ावा देना है। पहले भी, सरकार ने 633.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी थी। जानें इस सहायता के पीछे की पूरी कहानी और इसके प्रभाव के बारे में।
 

हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन के बाद की सहायता

केंद्र सरकार ने 2023 में हिमाचल प्रदेश में आई विनाशकारी बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2,006.40 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी है। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिया गया। इस समिति में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी शामिल थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत सहायता के प्रस्ताव पर चर्चा की।


NDRF से पहले की सहायता

गृह मंत्रालय के अनुसार, इस राशि में से 1,504.80 करोड़ रुपये एनडीआरएफ के तहत पुनर्निर्माण के लिए केंद्र का हिस्सा होगा। इससे पहले, 12 दिसंबर 2023 को, गृह मंत्रालय ने इस आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए एनडीआरएफ से 633.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्य सरकारों के साथ खड़ी है।


अतिरिक्त जानकारी

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