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गुरुग्राम में 12 नई सड़कों का निर्माण, नागरिकों के लिए यात्रा होगी आसान

गुरुग्राम के निवासियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि नए गुरुग्राम में 12 सड़कों के निर्माण कार्य को गति मिलने की संभावना है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। इस समिति में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हैं। जानें किन क्षेत्रों में भूमि की आवश्यकता है और अधिकारियों ने इस मामले में क्या कहा है।
 

गुरुग्राम में सड़क निर्माण की नई पहल

हरियाणा समाचार: गुरुग्राम के निवासियों के लिए एक सकारात्मक विकास सामने आया है। नए गुरुग्राम में 12 सड़कों के निर्माण कार्य को अब गति मिलने की संभावना है। इसके लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने एक विशेष समिति का गठन किया है, जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करेगी। इस समिति में संपदा अधिकारी, जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) और एचएसवीपी के अधीक्षक अभियंता शामिल हैं।


भूमि अधिग्रहण में आ रही बाधाएं

सूत्रों के अनुसार, नए गुरुग्राम में 12 सड़कों के निर्माण में बाधा भूमि अधिग्रहण के कारण उत्पन्न हो रही है। इस मुद्दे के समाधान के लिए एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली सिंह की अध्यक्षता में 20 जून को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में विभिन्न सेक्टरों की महत्वपूर्ण सड़कों के अधूरे हिस्सों को पूरा करने पर चर्चा की गई। इस बैठक के परिणामस्वरूप, लंबे समय से लटके सड़क निर्माण प्रोजेक्ट्स को अब गति मिलने की उम्मीद है।


भूमि की आवश्यकता का विवरण

कहां पर है कितनी जमीन की जरूरत?


1- सेक्टर 72 से 72A में 380 मीटर लंबे सड़क खंड के निर्माण के लिए टीकरी गांव से लगभग 4.11 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।


2- सेक्टर 73 से 74 में 400 मीटर सड़क बनाने के लिए बहरामपुर गांव से 6.61 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।


3- सेक्टर 70ए में पलड़ा गांव से 50 मीटर की बाहरी सड़क के निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि मांगी गई है।


4- सेक्टर 81 से 81ए में सीवर और बरसाती नाले के निर्माण के लिए लखनौला और शिकोहपुर गांवों से लगभग तीन एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।


5- इसके अलावा, सेक्टर 102ए से 103, 107-108, 99-99ए और 99-102 के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए कुल चार एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई गई है।


अधिकारियों की प्रतिक्रिया

इस संदर्भ में, एसएसवी की प्रशासक वैशाली सिंह ने कहा कि कुछ सड़कों के निर्माण में भूमि अधिग्रहण लंबित है, जबकि कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। जहां अड़चनें हल हो गई हैं, वहां की भूमि GMDA को सौंप दी गई है। शेष मामलों को सुलझाने के लिए अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है, जो हर सप्ताह प्रगति की समीक्षा कर रही है।