सोनीपत में डीजल ऑटो पर प्रतिबंध: प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम

सोनीपत में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए CAQM ने डीजल ऑटो पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। 31 दिसंबर के बाद सड़क पर डीजल ऑटो पाए जाने पर उन्हें जब्त किया जाएगा। इस निर्णय से हजारों ऑटो चालकों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। ऑटो चालकों ने सरकार से राहत की मांग की है। जानें इस फैसले के पीछे के कारण और चालकों की चिंताएँ।

By Narendra Chaudhary Sep 12, 2025, 11:26 IST

सोनीपत में डीजल ऑटो पर प्रतिबंध

सोनीपत और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने जिले में डीजल ऑटो पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, सोनीपत में चल रहे लगभग 6,000 डीजल ऑटो को 31 दिसंबर के बाद सड़कों से हटा दिया जाएगा। यदि इस तिथि के बाद कोई डीजल ऑटो सड़क पर पाया गया, तो उसे जब्त किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस निर्णय से हजारों ऑटो चालकों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है.

ऑटो चालकों की चिंताएँ

क्षेत्रीय परिवहन निदेशालय (RTA) ने ऑटो चालकों को निर्देश दिया है कि वे 31 दिसंबर तक अपने डीजल ऑटो को जिले से बाहर ले जाएं। ऑटो चालक यूनियन के प्रमुख के साथ बैठक में इस आदेश की जानकारी दी गई है। RTA के एडीटीओ संजीव कौशिक ने बताया कि 1 दिसंबर से सख्ती लागू होगी और सड़क पर पकड़े गए डीजल ऑटो को जब्त किया जाएगा। ऑटो चालक सोनू, सितेंद्र और नीरज ने चिंता व्यक्त की है कि एक ऑटो की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपये है, और नए ऑटो की खरीदारी करना आसान नहीं है। उन्होंने सरकार से सब्सिडी या राहत की मांग की है ताकि उनकी आजीविका पर संकट न आए.

पहले क्या थे नियम?

पहले, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश दिया था कि दिल्ली और सोनीपत में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का संचालन नहीं होगा। लेकिन नए आदेश के अनुसार, अब एक दिन पुराना डीजल ऑटो भी 31 दिसंबर के बाद सड़क पर नहीं चल सकेगा। इसका उद्देश्य एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकना है, विशेषकर नवंबर-दिसंबर में जब नमी के कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है और AQI 500 से ऊपर चला जाता है.

सोनीपत में प्रदूषण पर सख्ती का कारण

एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो चुकी है। NGT, सुप्रीम कोर्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और CAQM मिलकर इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। डीजल ऑटो पर प्रतिबंध इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑटो चालक यूनियन के प्रमुख अति प्रकाश ने बताया कि जिले में लगभग 6,000 डीजल ऑटो हैं, जिन्हें हटाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से चालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। फिर भी, विभाग ने चालकों को समय पर व्यवस्था करने की सलाह दी है.