Free Electricity For Farmers: इस राज्य में अब मुफ्त में नलकूप से सिंचाई करेंगे किसान, नहीं आएगा बिजली का बिल
Mar 5, 2024, 20:55 IST
बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए योगी सरकार (योगी कैबिनेट बैठक) ने किसानों को निजी ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल 14,78,188 ट्यूबवेलों से सिंचित लगभग 1.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इन किसानों को 1 अप्रैल 2023 से निजी ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली के बिल पर 100 फीसदी की छूट दी जाएगी.
सरकार ने बजट में किया ऐलान
सरकार ने पिछले साल फरवरी में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की थी और बजट में इसके लिए 2400 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया था. हालांकि, सरकार की घोषणा पर अब तक अमल नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों का भरोसा जीतने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है.
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि निजी ट्यूबवेल से सिंचाई करने पर किसानों को बिजली बिल में 100 फीसदी छूट देने का निर्णय लेकर सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जारी भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र की घोषणा को पूरा किया है.
उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में 14,73,000 और शहरी इलाकों में 5,188 ट्यूबवेल हैं. राज्य के करीब 1.5 करोड़ किसान सिंचाई के लिए इन ट्यूबवेलों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें सरकार के इस फैसले से फायदा होगा. उन्हें 1 अप्रैल 2023 से निजी ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए कोई बिजली बिल नहीं देना होगा. अगर इससे पहले कोई बिल बकाया है तो उसके ब्याज मुक्त भुगतान के लिए सरकार जल्द ही एक योजना लाएगी.
राज्य सरकार मुआवजा देगी
शर्मा ने कहा कि किसानों को निजी ट्यूबवेलों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और उसके सहयोगी बिजली उत्पादन/वितरण निगमों पर वित्त वर्ष 2023-24 में 2,615 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने की संभावना है. 2024-25 में. जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में इस मद में रु. 1800 करोड़ रुपये भी दिये गये हैं. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य सरकार के इस फैसले के लिए किसानों की ओर से मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और ऊर्जा मंत्री को धन्यवाद दिया है.
राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल 14,78,188 ट्यूबवेलों से सिंचित लगभग 1.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इन किसानों को 1 अप्रैल 2023 से निजी ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली के बिल पर 100 फीसदी की छूट दी जाएगी.
सरकार ने बजट में किया ऐलान
सरकार ने पिछले साल फरवरी में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की थी और बजट में इसके लिए 2400 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया था. हालांकि, सरकार की घोषणा पर अब तक अमल नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों का भरोसा जीतने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है.
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि निजी ट्यूबवेल से सिंचाई करने पर किसानों को बिजली बिल में 100 फीसदी छूट देने का निर्णय लेकर सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जारी भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र की घोषणा को पूरा किया है.
उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में 14,73,000 और शहरी इलाकों में 5,188 ट्यूबवेल हैं. राज्य के करीब 1.5 करोड़ किसान सिंचाई के लिए इन ट्यूबवेलों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें सरकार के इस फैसले से फायदा होगा. उन्हें 1 अप्रैल 2023 से निजी ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए कोई बिजली बिल नहीं देना होगा. अगर इससे पहले कोई बिल बकाया है तो उसके ब्याज मुक्त भुगतान के लिए सरकार जल्द ही एक योजना लाएगी.
राज्य सरकार मुआवजा देगी
शर्मा ने कहा कि किसानों को निजी ट्यूबवेलों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और उसके सहयोगी बिजली उत्पादन/वितरण निगमों पर वित्त वर्ष 2023-24 में 2,615 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने की संभावना है. 2024-25 में. जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में इस मद में रु. 1800 करोड़ रुपये भी दिये गये हैं. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य सरकार के इस फैसले के लिए किसानों की ओर से मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और ऊर्जा मंत्री को धन्यवाद दिया है.