UPI Payment: आजकल हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है और अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आपको यूपीआई पेमेंट के लिए चार्ज देना पड़े।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख दिलीप एस्बे ने यह संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि इन बड़े व्यापारियों को अगले 3 वर्षों में UPI भुगतान करने के लिए शुल्क देना पड़ सकता है। एनपीसीआई प्रमुख ने कहा कि इस समय हमारा ध्यान नकदी के लिए एक व्यवहार्य भुगतान विकल्प प्रदान करना और एकीकृत भुगतान इंटरफेस की स्वीकार्यता बढ़ाना है।
NPCI प्रमुख ने दिए संकेत
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख दिलीप एस्बे ने कहा कि लंबी अवधि में उचित शुल्क लगाया जाएगा। यह सब छोटे व्यापारियों पर नहीं बल्कि बड़े व्यापारियों पर पड़ेगा और यह कब लागू होगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। यह 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद भी हो सकता है. यूपीआई पर चार्ज लगाने का मुद्दा विवादास्पद है और इंडस्ट्री की ओर से लगातार ऐसी मांग की जा रही है. सरकार वर्तमान में ऐसे लेनदेन के लिए पर्यावरण में संगठनों को मुआवजा देती है।
सुरक्षा पर बजट बढ़ाएं
इसके अलावा उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा पर खर्च 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि खतरे बढ़ रहे हैं और इसलिए सुरक्षा खर्च बढ़ाने की जरूरत है. हालाँकि, भविष्य में अन्य नवाचारों और अधिक लोगों को जोड़ने तथा कैशबैक जैसे प्रोत्साहनों के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। इस सिस्टम में 50 करोड़ लोगों को और जोड़ने की जरूरत है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए लेनदेन कैलेंडर वर्ष 2023 में 100 अरब का आंकड़ा पार कर 118 अरब रुपये पर बंद हुआ है। यह पहले रु. 74 बिलियन इस आंकड़े से 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।