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मोदी सरकार की इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिल रहा संपत्ति पर अधिकार, जमीन के झगड़े भी हो रहे खत्‍म

 
स्वामित्व योजना: केंद्र सरकार नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाती है। अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरह की जिम योजनाएं हैं। कुछ योजनाएं महिलाओं के लिए हैं. कुछ पुरुषों के लिए हैं और कुछ बुजुर्गों के लिए हैं। इसलिए सरकार की कुछ योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए हैं। ऐसी ही एक योजना से ग्रामीणों को काफी लाभ मिल रहा है. इस योजना का नाम स्वामित्व योजना है. जिससे ग्रामीण लोगों को संपत्ति का अधिकार मिल रहा है। आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में.
स्वामित्व योजना क्या है?
भारत में स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस पर शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गांव का सर्वेक्षण किया जाता है और क्षेत्र का नये सिरे से मानचित्रण किया जाता है। यह पंचायती राज मंत्रालय की योजना है. इस योजना के तहत, भारत का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों को एकीकृत करना और संपत्ति के मुद्दों का व्यापक और न्यायसंगत समाधान प्रदान करना है।
इस योजना के तहत, संपत्ति के कानूनी मालिक को टाइटल डीड के साथ अधिकारों का रिकॉर्ड भी दिया जाता है। यानी एक तरह से व्यक्ति को जमीन पर मालिकाना हक मिल जाता है. इस योजना से संपत्ति विवादों में काफी कमी आई है। जिन गांवों में भूमि का उचित वितरण नहीं है, वहां इस योजना के तहत सही आंकड़े प्राप्त किये जाते हैं।
आप कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ?
स्वामित्व योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://egramswaraj.gov.in/ पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहां न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा.
जिसमें आपको अपनी सारी जानकारी दर्ज करनी होगी। आपको अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी भी दर्ज करना होगा। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दें। आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा. इसके बाद बाकी प्रक्रिया विभाग द्वारा की जाएगी और प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा.