चेक रिपब्लिक में सरकार विरोधी प्रदर्शन: मीडिया फंडिंग पर विवाद
चेक रिपब्लिक में बड़े प्रदर्शन
चेक रिपब्लिक में हाल ही में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। 15 नवंबर, रविवार को प्राग के लेत्ना मैदान में लगभग 3.5 से 4 लाख लोग एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिस की गठबंधन सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। यह विरोध सरकार के एक निर्णय के खिलाफ है, जिसमें पब्लिक मीडिया को मिलने वाले फंड के तरीके में बदलाव किया जा रहा है।
सरकार का विवादास्पद निर्णय
यह मामला तब और गंभीर हो गया जब सरकार ने 24 अक्टूबर को सुबह 4:36 बजे संसद के निचले सदन से इस बिल को जल्दी मंजूरी दी। पिछले कुछ हफ्तों से देश के विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, और 'चेक टीवी' तथा 'चेक रेडियो' के कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए थे। इसके बाद रविवार को यह विशाल रैली आयोजित की गई।
नई मीडिया योजना का विवरण
प्रधानमंत्री बाबिस की नई योजना के अनुसार, सरकारी टीवी और रेडियो चैनलों को सीधे सरकार के बजट से फंड दिया जाएगा। पहले, आम नागरिक, परिवार और कंपनियां नियमित ब्रॉडकास्टिंग फीस का भुगतान करते थे। बाबिस ने दिसंबर 2025 से पहले इस फीस को समाप्त करने का वादा किया था। नई व्यवस्था लागू होने पर सरकारी मीडिया को मौजूदा फंडिंग से लगभग 15 प्रतिशत कम राशि मिलेगी, जिससे कर्मचारियों की छंटनी और कार्यक्रमों की कमी का खतरा बढ़ गया है।
प्रदर्शनकारियों की चिंताएं
हालांकि यह बिल अक्टूबर 2026 में पेश किया गया, लेकिन इसका विरोध जून से ही शुरू हो गया था। प्रदर्शनकारियों और मीडियाकर्मियों का मानना है कि यदि फंडिंग सीधे सरकारी खजाने से होगी, तो चैनल सरकार के दबाव में काम करने को मजबूर होंगे। विपक्ष और 'मिलियन मोमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी' जैसे संगठनों ने इस कदम की तुलना पड़ोसी देशों स्लोवाकिया और हंगरी की नीतियों से की है, यह कहते हुए कि इससे सेंसरशिप बढ़ेगी और लोकतंत्र कमजोर होगा।
अंतरराष्ट्रीय संगठनों की प्रतिक्रिया
यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (EBU), रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने भी इस बिल को जल्दी पास कराने की आलोचना की है। EBU ने कहा कि फंडिंग ऐसी होनी चाहिए जो मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करे।
प्रधानमंत्री का बचाव
प्रधानमंत्री बाबिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह कदम गरीब परिवारों के लिए राहत देने वाला है और इससे मीडिया संस्थान बेहतर तरीके से कार्य करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का इरादा मीडिया पर नियंत्रण या राष्ट्रीयकरण करने का नहीं है।
1989 की 'वेलवेट क्रांति' की याद
प्राग में जुटी इस विशाल भीड़ की तुलना 1989 की ऐतिहासिक 'वेलवेट क्रांति' से की जा रही है, जिसने देश में कम्युनिस्ट शासन का अंत किया था। 17 नवंबर 1989 को छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई के बाद पूरे देश में गुस्सा भड़क गया था। उस समय लगभग 7.5 लाख लोग सड़कों पर उतरे थे, जिसने 1990 में पहली बार बहुदलीय चुनाव का मार्ग प्रशस्त किया।