अमेरिका-ईरान वार्ता: इस्लामाबाद में शांति की नई उम्मीदें

अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की तैयारियां अंतिम चरण में

अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में होने वाली महत्वपूर्ण शांति वार्ता की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। हालांकि, यह संभावना है कि बातचीत अप्रत्यक्ष रूप से होगी, जिसमें दोनों पक्ष अलग-अलग कमरों में बैठेंगे और पाकिस्तानी अधिकारी प्रस्तावों को एक पक्ष से दूसरे पक्ष तक पहुंचाएंगे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, इसे 1979 के बाद दोनों देशों के बीच पहली उच्चस्तरीय प्रत्यक्ष वार्ता माना जा रहा है। पाकिस्तान दोनों संभावनाओं के लिए पूरी तरह तैयार है.

वार्ता का प्रारूप अभी भी स्पष्ट नहीं

समाचार स्रोतों के अनुसार, अधिकतर उम्मीद अप्रत्यक्ष वार्ता की है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की व्यवस्था के लिए तैयार है। कुछ समाचार पत्रों ने इसे 1979 के बाद तेहरान और वाशिंगटन के बीच पहली प्रत्यक्ष उच्चस्तरीय वार्ता बताया है। हालांकि, प्रारूप पर अभी तक पूरी स्पष्टता नहीं है.

प्रारंभिक मुलाकातें

ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग-अलग मुलाकात करेंगे। इन प्रारंभिक बैठकों के बाद ही मुख्य वार्ता शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी टीम का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी टीम का नेतृत्व संसद स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ कर रहे हैं.

वार्ता का कार्यक्रम लचीला

हालांकि दोनों टीमों के इस्लामाबाद पहुंचने के बावजूद वार्ता का कार्यक्रम अभी भी लचीला है। ईरान की न्यूज एजेंसी के अनुसार, ईरानी प्रतिनिधिमंडल दोपहर में प्रधानमंत्री शरीफ से मिल सकता है। इसके बाद मुख्य वार्ता शनिवार को हो सकती है। तस्नीम ने उस रिपोर्ट को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि वार्ता कई दिनों तक चल सकती है। ईरानी एजेंसी का कहना है कि यदि वार्ता होती है, तो यह संभवतः केवल एक दिन तक ही चलेगी.

पाकिस्तान की भूमिका

पाकिस्तान ने दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने नेविगेशन, परमाणु मुद्दों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा के लिए विशेषज्ञों की टीम तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्थिति की कठिनाई को स्वीकार करते हुए कहा कि आगे और भी कठिन दौर आने वाला है। उन्होंने कहा कि यह वह दौर है जिसे 'या तो बनाओ या बिगाड़ो' के बराबर कहा जाता है.

क्षेत्रीय देशों की नजर

मिस्र, तुर्किये और चीन जैसे क्षेत्रीय देश इस वार्ता पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। इन देशों ने मध्यस्थता में मदद की है। चीन को संभावित गारंटर के रूप में भी देखा जा रहा है, हालांकि उसकी भूमिका अभी स्पष्ट नहीं है। ईरान ने फिर से दोहराया है कि जब तक उसकी शर्तें, विशेषकर लेबनान में सीजफायर नहीं मान ली जाती, तब तक वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी.