अमेरिका-ईरान वार्ता में होर्मुज़ जलडमरूमध्य का विवाद गहराया
कूटनीतिक वार्ता में प्रगति के बावजूद तनाव
अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत में प्रगति के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन होर्मुज़ जलडमरूमध्य के नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के "पूर्ण नियंत्रण" के दावे को चुनौती देते हुए, ईरान ने स्पष्ट किया है कि यह जलमार्ग अब कभी भी युद्ध पूर्व स्थिति में नहीं लौटेगा, बल्कि इसे पूरी तरह से "ईरानी व्यवस्था" के तहत संचालित किया जाएगा। यह स्थिति दर्शाती है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा "सफल अंतिम समझौते की अच्छी नींव" कहे जाने के बावजूद, तेहरान और वॉशिंगटन के बीच अविश्वास की खाई कितनी गहरी है।
ईरान का स्पष्ट बयान
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिका-ईरान वार्ता के ताज़ा दौर को "एक सफल अंतिम समझौते के लिए अच्छी नींव" बताया। हालांकि, ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ़ की टिप्पणियाँ इस परिप्रेक्ष्य में एक अलग तस्वीर पेश करती हैं, विशेषकर होर्मुज़ जलडमरूमध्य के भविष्य के संदर्भ में।
ग़ालिबाफ़ ने स्विट्जरलैंड में बातचीत के बाद कहा कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य कभी भी युद्ध पूर्व स्थिति में नहीं लौटेगा और इसे "ईरानी व्यवस्था" के तहत संचालित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने कभी भी अमेरिकियों पर भरोसा नहीं किया और भविष्य में भी नहीं करेगा।
सीधी बातचीत की व्यवस्था
कड़े रुख के बावजूद, ईरान ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष होर्मुज़ जलडमरूमध्य में घटनाओं को रोकने के लिए सीधी बातचीत की व्यवस्था बनाने पर सहमत हुए हैं। ग़ालिबाफ़ के अनुसार, तेहरान और वॉशिंगटन एक "टेलीफ़ोन हॉटलाइन और समन्वय केंद्र" स्थापित करने पर सहमत हुए हैं, जिससे जहाज़ संपर्क कर सकें।
ग़ालिबाफ़ ने कहा, "अगर अमेरिकियों को किसी चीज़ पर कोई आपत्ति है, तो वे कॉल कर सकते हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का पालन करेगा और किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए त्वरित कदम उठाएगा।
ट्रंप का नियंत्रण पर जोर
जबकि ईरान जलडमरूमध्य के प्रबंधन में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का दावा कर रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार कहा है कि वॉशिंगटन का नियंत्रण मजबूत बना हुआ है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का "पूर्ण नियंत्रण" है और इस समुद्री मार्ग को खुला रखने का श्रेय अमेरिकी नौसेना को दिया।
ट्रंप ने कहा, "हमारा पूरा नियंत्रण है। हमारी नौसेना वहां है, और हमने प्रभावी नाकेबंदी की है।" यह बयान दिखाता है कि खाड़ी में संघर्ष के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तेहरान और वॉशिंगटन की सोच में कितना अंतर है।
समझौते की दिशा में कदम
बातचीत का ताज़ा दौर सोमवार को समाप्त हुआ, जिसमें दोनों पक्ष 60 दिनों के भीतर एक व्यापक समझौते तक पहुँचने के रोडमैप पर सहमत हुए। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि तेहरान और वॉशिंगटन तकनीकी बातचीत तुरंत शुरू करेंगे और फाइनल समझौते की दिशा में प्रगति की निगरानी के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई जाएगी।
बयान में लेबनान को शामिल करते हुए एक 'डी-कॉन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म' बनाने की भी घोषणा की गई, ताकि सैन्य तनाव न बढ़े। वेंस ने संकेत दिया कि वॉशिंगटन ईरान की कुछ फ्रीज़ की गई संपत्तियों को अनफ्रीज़ करने पर विचार कर सकता है।
आर्थिक रियायतों पर सवाल
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया कि तेल और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट को प्रतिबंधों से छूट दी गई है और कुछ फ्रीज़ की गई संपत्तियां जारी की जा रही हैं। हालांकि, बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में संपत्ति जारी करने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था, जिससे आर्थिक रियायतों के दायरे को लेकर सवाल अभी भी अनसुलझे हैं।