अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होने की उम्मीदें बढ़ीं

संभावित समाधान की ओर बढ़ता अमेरिका का गवर्नमेंट शटडाउन

नई दिल्ली: अमेरिका में पिछले 40 दिनों से चल रहा गवर्नमेंट शटडाउन समाप्त होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सीनेट में होने वाली वोटिंग इस संकट का समाधान निकालने में मदद कर सकती है। कई दौर की वार्ताओं के बाद, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच समझौते के संकेत मिल रहे हैं। रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून ने कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है, हालांकि अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर चक शूमर ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें ओबामाकेयर के तहत स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी को एक साल तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। प्रारंभ में, रिपब्लिकन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन अब, रिपब्लिकन एक वित्तीय पैकेज पर सहमति बनाते दिख रहे हैं, जिसके तहत कुछ महत्वपूर्ण विभागों जैसे वेटरन्स और फूड एड को पूरे साल का फंड मिल सकता है। इससे शटडाउन समाप्त करने का रास्ता खुल सकता है।

गवर्नमेंट शटडाउन कब होता है?

अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन तब होता है जब कांग्रेस निर्धारित समय में वित्तीय बिल पारित करने में असफल रहती है। इससे गैर-जरूरी सरकारी कार्य बंद हो जाते हैं और लाखों कर्मचारी बिना वेतन के घर पर रहते हैं। शटडाउन समाप्त करने के लिए संसद में एक स्पेंडिंग बिल या कंटीन्यूइंग रेजोल्यूशन पारित होना आवश्यक है, और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी जरूरी होते हैं।

विधेयक पारित करने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होती है?

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में किसी विधेयक को पारित करने के लिए 218 वोटों की आवश्यकता होती है। हाल के कुछ कंटीन्यूइंग रेजोल्यूशन 217-215 के मामूली अंतर से पास हुए हैं। वहीं, यूएस सीनेट में बहस समाप्त करने के लिए क्लॉचर प्रक्रिया के तहत 60 वोटों की आवश्यकता होती है ताकि फिलिबस्टर को रोका जा सके। वर्तमान में, रिपब्लिकन के पास 53 सीटें हैं, इसलिए उन्हें बिल पारित करने के लिए कम से कम 7 डेमोक्रेट्स का समर्थन चाहिए।

शटडाउन कैसे समाप्त होगा?

2025 के पिछले शटडाउन के दौरान भी इसी तरह के क्लॉचर वोट के बाद 67-33 के अंतर से बिल पास हुआ था। यदि इस बार भी दोनों दलों के बीच सहमति बनी रहती है, तो शटडाउन समाप्त हो सकता है और सरकारी सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। यह आम नागरिकों के लिए राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि लंबे समय से आवश्यक सरकारी सेवाएं जैसे टैक्स रिफंड, पासपोर्ट वेरिफिकेशन और वेटरन बेनिफिट्स ठप पड़ी हैं।