अमेरिका में ग्रीन कार्ड नियमों में बदलाव: भारतीय पेशेवरों पर प्रभाव

नए नियमों का प्रभाव

अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों के लिए 18 सितंबर 2026 से नए नियम लागू हो गए हैं। अमेरिकी सरकार ने यह तय करने के तरीके में बदलाव किया है कि कोई आवेदक भविष्य में सरकारी सहायता पर निर्भर हो सकता है या नहीं। यह बदलाव सार्वजनिक सहायता पर निर्भरता की जांच के तहत किया गया है, जिसका असर भारतीय पेशेवरों सहित अन्य आवेदकों पर पड़ सकता है।

आर्थिक और व्यक्तिगत स्थिति का व्यापक आकलन

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने 2022 में लागू नियमों को वापस लेते हुए अधिकारियों को आवेदक की आर्थिक और व्यक्तिगत स्थिति का अधिक व्यापक आकलन करने की अनुमति दी है। नया नियम 18 सितंबर से प्रभावी है और स्थायी निवास आवेदनों पर लागू होगा।

पब्लिक चार्ज व्यवस्था

पब्लिक चार्ज व्यवस्था के तहत यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति भविष्य में सरकारी सहायता पर निर्भर होने की संभावना तो नहीं रखता। हालांकि, सरकारी सहायता का उपयोग करना अपने आप में ग्रीन कार्ड आवेदन को खारिज करने का कारण नहीं है। अंतिम निर्णय आवेदक की संपूर्ण स्थिति के आधार पर किया जाएगा।

नए नियमों के तहत ध्यान देने योग्य बातें

नए नियम के अनुसार, अधिकारियों को आवेदक की उम्र, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, संपत्ति, आर्थिक स्थिति, शिक्षा और कौशल पर ध्यान देना होगा। ये सभी पहलू एक साथ मिलकर निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सरकारी सुविधाओं का दायरा

नए नियम में सरकारी सुविधाओं के दायरे को पहले से अधिक विस्तृत किया गया है। अब आवेदक की पूरी स्थिति का आकलन करते समय कई आय-आधारित सरकारी सुविधाओं को भी देखा जा सकता है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

18 सितंबर 2026 से पहले प्राप्त सरकारी सुविधाओं को पुराने नियमों के अनुसार देखा जाएगा, जबकि इस तारीख के बाद मिलने वाली सुविधाओं पर नए नियम लागू होंगे।

भारतीय नागरिकों के लिए विशेष महत्व

यह बदलाव विशेष रूप से उन भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो रोजगार के आधार पर ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं। अमेरिका में कई भारतीय पेशेवर अस्थायी कामकाजी दर्जे पर वर्षों बिताने के बाद स्थायी निवास के लिए आवेदन करते हैं।

पारिवारिक आधार पर ग्रीन कार्ड

पारिवारिक आधार पर ग्रीन कार्ड पाने वालों पर भी यह नियम लागू हो सकता है। अमेरिकी नागरिकों या स्थायी निवासियों के परिवार के कुछ सदस्य इस दायरे में आ सकते हैं।

कानूनी चुनौतियाँ

इस बदलाव को लेकर अमेरिका में कानूनी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। कुछ राज्य और स्थानीय संस्थाएँ नए नियम को अदालत में चुनौती दे रही हैं।

आवेदन प्रक्रिया में बदलाव

18 सितंबर से नए नियम लागू हो चुके हैं, जिससे ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले भारतीयों के लिए कई पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है।