अमेरिका में ट्रकों पर 25% आयात शुल्क लागू, ट्रंप का बड़ा फैसला

अमेरिकी ट्रकों पर नया टैरिफ

US Import Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यह घोषणा की कि 1 नवंबर 2025 से सभी मध्यम और भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर इस बारे में जानकारी दी कि अब किसी भी देश से आने वाले ट्रकों पर यह शुल्क लागू होगा।

ट्रकिंग उद्योग का महत्व

अमेरिकी ट्रकिंग उद्योग को देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अमेरिकन ट्रकिंग एसोसिएशन के अनुसार, यह उद्योग अमेरिका में लगभग 73 प्रतिशत माल का परिवहन करता है। यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 20 लाख अमेरिकी भारी ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रेलर ड्राइवर के रूप में कार्यरत हैं, इसके अलावा बड़ी संख्या में मैकेनिक और सपोर्ट स्टाफ भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

ट्रकों के प्रमुख सप्लायर देश

अमेरिका को सप्लाई करने वाले प्रमुख देश

अमेरिका को ट्रक सप्लाई करने वाले मुख्य देशों में मैक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड शामिल हैं। इन देशों से आने वाले ट्रकों पर भी नया टैरिफ लागू होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह कदम अमेरिकी कंपनियों जैसे पीटरबिल्ट, केनवर्थ (पैकार समूह) और डेमलर ट्रक के फ्रेटलाइनर के लिए फायदेमंद साबित होगा।

आयात शुल्क का उद्देश्य

भारी ट्रकों पर जल्द लागू होगा आयात शुल्क 

ट्रंप ने पिछले महीने संकेत दिया था कि भारी ट्रकों पर आयात शुल्क जल्द लागू होगा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा और कहा कि यह अमेरिकी उद्योगों को विदेशी डंपिंग से बचाने के लिए आवश्यक है। व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा, “ये टैरिफ हमारे श्रमिकों की रक्षा करने और निष्पक्षता बहाल करने के लिए जरूरी हैं। हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे उद्योग विदेशी कंपनियों के अनुचित व्यापारिक तरीकों से कमजोर हों।”

हल्के वाहनों पर मौजूदा शुल्क

वर्तमान में हल्के वाहनों पर 15 प्रतिशत शुल्क

अभी अमेरिका जापान और यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौतों के तहत हल्के वाहनों पर 15 प्रतिशत शुल्क लगाता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि नई नीति के तहत बड़े वाहनों पर यह व्यवस्था कैसे लागू होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय अल्पकाल में अमेरिकी ट्रक निर्माताओं के लिए राहत देगा, लेकिन आयातित ट्रकों की कीमत बढ़ने से परिवहन लागत में वृद्धि हो सकती है। इसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं और माल ढुलाई कंपनियों पर पड़ेगा।