अमेरिका में विदेशी छात्रों के लिए राहत: ट्रंप प्रशासन की नई नीति पर कोर्ट ने लगाई रोक
अमेरिका में विदेशी छात्रों को मिली राहत
नई दिल्ली: अमेरिका में अध्ययन और कार्य करने का सपना देखने वाले विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा प्रस्तावित योजना पर फेडरल कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें अमेरिका में रहने की अवधि को सीमित करने का प्रावधान था। जिला जज डेनिस सैलर ने इस नीति को मनमाना और कानून के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। यह मामला विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और पत्रकारों के संगठनों द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के खिलाफ दायर मुकदमे से संबंधित है। इन संगठनों ने नई वीजा नीति को चुनौती दी थी, जिसे सितंबर से लागू करने की योजना थी, लेकिन अदालत ने इसे रोक दिया।
नए नियमों का प्रभाव
जज सैलर ने अपने आदेश में कहा कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग उन गतिविधियों को रोकना चाहता है, जिन्हें अमेरिकी कांग्रेस ने मंजूरी दी है, जैसे कि विदेशी छात्रों को अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना। उन्होंने यह भी कहा कि नई व्यवस्था से छात्रों के लिए लंबे पाठ्यक्रम, जैसे कि पीएचडी, पूरा करना कठिन हो सकता है। इसके अलावा, जॉइंट डिग्री लेने और पढ़ाई के दौरान विषय बदलने में भी समस्याएं आ सकती हैं।
ट्रंप प्रशासन के प्रस्तावित नियमों की जानकारी
नई नीति के अनुसार, स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका आने वाले विदेशी नागरिकों को अधिकतम चार साल तक रहने की अनुमति देने का प्रस्ताव था। इसके बाद उन्हें वीजा बढ़ाने के लिए आवेदन करना पड़ता। पहले, छात्र अपने पाठ्यक्रम की अवधि पूरी होने तक अमेरिका में रह सकते थे। विदेशी पत्रकारों के लिए रहने की अवधि 240 दिन यानी लगभग आठ महीने निर्धारित की गई थी, और वे इसी अवधि के लिए एक्सटेंशन मांग सकते थे। वहीं, चीनी पत्रकारों को केवल 90 दिन रहने की अनुमति देने का प्रस्ताव था, और उन्हें हर बार 90 दिन का विस्तार मांगना पड़ता। पहले विदेशी पत्रकार पांच साल तक अमेरिका में रह सकते थे।
ट्रंप की इमिग्रेशन नीति को झटका
ये प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीति का हिस्सा थे, जिसमें अवैध रूप से रह रहे लोगों को देश से निकालने की कार्रवाई तेज करने और नागरिकता पाने के कानूनी रास्तों पर पाबंदियां लगाने जैसे कदम शामिल थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 के शैक्षणिक सत्र में अमेरिका में 11 लाख से अधिक विदेशी छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जो दुनिया के किसी अन्य देश से अधिक है। ऐसे में नई नीति का प्रभाव बड़ी संख्या में छात्रों और पत्रकारों पर पड़ सकता था।