इजराइल पर अमेरिकी राजदूत के विवादास्पद बयान पर अरब देशों की तीखी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली में उठी आवाजें

नई दिल्ली: अरब और मुस्लिम देशों ने इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी के हालिया बयान की कड़ी निंदा की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल को मध्य पूर्व के बड़े हिस्से पर अधिकार है। हकाबी ने यह भी कहा कि इजराइल क्षेत्रीय विस्तार की इच्छा नहीं रखता, लेकिन अपनी वैध भूमि की सुरक्षा का अधिकार रखता है।

अरब देशों की प्रतिक्रिया

इस विवादास्पद बयान ने मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग से तीखी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कीं। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इन बयानों को अतिवादी और अस्वीकार्य करार देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है।

अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन

मिस्र के विदेश मंत्रालय ने हकाबी की टिप्पणियों को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कहा कि इजराइल को कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों या अन्य अरब भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। अरब लीग ने कहा कि ऐसे चरमपंथी बयान केवल भावनाओं को भड़काते हैं।

इजराइल और अमेरिका की चुप्पी

इस मुद्दे पर इजराइल या अमेरिका की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से उसकी सीमाएं कभी भी पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं हुईं, जो विभिन्न युद्धों और शांति समझौतों से प्रभावित रही हैं।

1967 के युद्ध के प्रभाव

1967 के छह दिवसीय युद्ध में इजराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम, मिस्र से गाजा और सिनाई प्रायद्वीप, तथा सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्जा किया। 1973 के युद्ध के बाद, इजराइल ने मिस्र के साथ शांति समझौते के तहत सिनाई से हटने का निर्णय लिया और 2005 में गाजा से एकतरफा वापसी की।

वेस्ट बैंक पर इजराइल का नियंत्रण

हाल के महीनों में, इजराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अपने नियंत्रण को मजबूत करने के प्रयास तेज कर दिए हैं, जिसमें यहूदी बस्तियों का विस्तार और चौकियों को वैधता प्रदान करना शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देंगे।

फिलिस्तीनी राज्य की मांग

फिलिस्तीनी दशकों से वेस्ट बैंक और गाजा में पूर्वी यरुशलम को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त है। हकाबी ने लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीनी लोगों के लिए दो-राज्य समाधान का विरोध किया है। पिछले वर्ष एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि वह ब्रिटिश-नियंत्रित फिलिस्तीन में रहने वाले लोगों के अरब वंशजों को फिलिस्तीनी कहना उचित नहीं मानते।