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इजरायल की राजनीति में नया मोड़: गादी आइजेनकॉट का नेतृत्व और चुनौतियाँ

इजरायल की राजनीति में गादी आइजेनकॉट का नेतृत्व एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। हाल के चुनावों में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, जिससे सरकार गठन की प्रक्रिया जटिल हो गई है। आइजेनकॉट को 13 अतिरिक्त सांसदों का समर्थन जुटाना होगा, जबकि उनके सहयोगी दलों के बीच मतभेद भी बढ़ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की भूमिका भी निर्णायक हो सकती है। जानें इस राजनीतिक संघर्ष में आगे क्या होगा और नेतन्याहू के बाद इजरायल की कमान किसके हाथों में जाएगी।
 

इजरायल की नई सरकार का नेतृत्व


इजरायल की राजनीतिक स्थिति में अगली सरकार के नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चुनौती देने वाले गादी आइजेनकॉट अब राष्ट्रपति से सरकार बनाने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हाल ही में 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। आइजेनकॉट के नेतृत्व वाले समूह ने 48 सीटें जीतीं, जबकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उसके सहयोगियों ने 53 सीटें हासिल कीं। आइजेनकॉट की याशर पार्टी ने अकेले 21 सीटों पर जीत दर्ज की। इजरायल की नेसेट में कुल 120 सदस्य हैं, और सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। इस स्थिति में आइजेनकॉट को 13 और सदस्यों का समर्थन जुटाना होगा। राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने विभिन्न दलों की सिफारिशों के आधार पर उन्हें सरकार गठन की जिम्मेदारी सौंपी है।


सहयोगी दलों के बीच मतभेद

आइजेनकॉट के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके सहयोगी दलों के बीच उत्पन्न मतभेद हैं। डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रमुख यायर गोलन अति-रूढ़िवादी यहूदी पार्टियों के साथ सत्ता साझा करने में सहज नहीं हैं। जेरूसलम पोस्ट के अनुसार, उनकी प्राथमिकता अरब राजनीतिक दलों के समर्थन से नई सरकार बनाने की है। गोलन अनिवार्य सैन्य सेवा के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हैं और चाहते हैं कि धार्मिक समुदाय के युवा भी देश की सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। दूसरी ओर, हरेदी दल इस मुद्दे पर भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं, जिससे साझा सरकार के लिए समझौता करना कठिन हो रहा है।


नफ्ताली बेनेट की भूमिका

इस राजनीतिक संघर्ष में पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का रुख भी महत्वपूर्ण हो गया है। वह इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में उनकी भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। गठबंधन से जुड़े सूत्रों के अनुसार, बेनेट नए चुनाव की संभावना को प्राथमिकता दे सकते हैं, बजाय तत्काल सरकार में शामिल होने के। हालांकि, इस बारे में उनकी ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उनके समर्थकों के बयानों ने भी राजनीतिक समूह के भीतर असहमति को बढ़ाया है।


सत्ता की उम्मीदें हरेदी पार्टियों पर

अति-रूढ़िवादी समुदाय की राजनीतिक पार्टियों के पास कुल 13 सांसदों की ताकत है। यदि आइजेनकॉट इनका समर्थन प्राप्त कर लेते हैं, तो बहुमत का आंकड़ा छूना संभव हो सकता है। हरेदी नेताओं ने बातचीत के विकल्प खुले रखने की बात कही है, लेकिन उनकी मांगों और संभावित सरकार के एजेंडे के बीच कई मतभेद हैं। सबसे बड़ा विवाद धार्मिक संस्थानों से जुड़े युवाओं की सैन्य भर्ती को लेकर है। यदि इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनती, तो गठबंधन की गणित बिगड़ सकती है।


अविगदोर लिबरमैन का समर्थन

इजरायल बेतेनु पार्टी के प्रमुख अविगदोर लिबरमैन ने स्पष्ट किया है कि वह आइजेनकॉट के नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि, गठबंधन विस्तार के लिए बातचीत की जिम्मेदारी उन्होंने आइजेनकॉट की टीम पर छोड़ दी है। हरेदी खेमे के कुछ प्रतिनिधियों ने भी लिबरमैन के साथ बातचीत की संभावना को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं, लेकिन किसी अंतिम समझौते की पुष्टि नहीं हुई है।


सरकार गठन के लिए समयसीमा

आइजेनकॉट को सरकार गठन के लिए प्रारंभ में 28 दिन का समय दिया गया है। यदि आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति दो सप्ताह का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं। यदि निर्धारित समय में बहुमत का समर्थन नहीं जुटाया गया, तो किसी अन्य सांसद को सरकार बनाने का अवसर मिल सकता है। सभी विकल्प विफल होने पर देश को नए संसदीय चुनाव का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में राजनीतिक दलों के बीच चल रही बातचीत यह तय करेगी कि नेतन्याहू के बाद इजरायल की कमान किसके हाथों में जाती है।