इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा पर सैन्य नियंत्रण की योजना को दी मंजूरी

इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा प्रस्तावित गाजा शहर पर सैन्य नियंत्रण की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से उस संघर्ष में और हताहत होने की संभावना बढ़ गई है, जिसमें पहले ही हजारों फ़िलिस्तीनी जान गंवा चुके हैं और गाजा का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। नेतन्याहू के इस कदम के बाद तुर्की ने भी प्रतिक्रिया दी है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इजरायल की योजना की कड़ी निंदा की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) से इस योजना को रोकने का आह्वान किया है।

तुर्की के विदेश मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि तुर्की के विदेश मंत्री गाजा पर इजरायल के नियंत्रण की योजना और वहां की मानवीय स्थिति पर चर्चा के लिए शनिवार को मिस्र की यात्रा करेंगे। इजरायल की राजनीतिक-सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार तड़के गाजा पर नियंत्रण की योजना को मंजूरी दी, जबकि यह लगभग दो साल पुराने विनाशकारी युद्ध पर बढ़ती घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना कर रहा है।

इजरायल की यह मंजूरी एक पांच सूत्री लक्ष्य के तहत दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमास को निरस्त्र करना है। इस निर्णय ने क्षेत्र में लगभग दो साल से चल रहे युद्ध को और बढ़ाने की आशंका पैदा कर दी है। गाजा पर नियंत्रण का यह विवादास्पद निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब इजरायल में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें युद्ध को समाप्त करने और हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की वापसी की मांग की जा रही है।

नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि सुरक्षा कैबिनेट के मंत्रियों का मानना है कि वैकल्पिक योजना से न तो हमास की हार होगी और न ही बंधकों की वापसी संभव होगी। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वैकल्पिक योजना क्या थी। सुरक्षा मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत योजना में पांच सिद्धांत शामिल हैं: हमास को निरस्त्र करना, सभी बंधकों की वापसी, गाजा का विसैन्यीकरण, गाजा में इजराइली सुरक्षा नियंत्रण और एक ऐसा असैन्य प्रशासन स्थापित करना जो न तो हमास हो और न ही फलस्तीनी प्राधिकरण। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजराइली रक्षा बल (आईडीएफ) युद्ध क्षेत्रों के बाहर आम नागरिकों को मानवीय सहायता प्रदान करते हुए गाजा पर नियंत्रण लेने की तैयारी करेंगे।