इजरायल में चुनाव के बाद नेतन्याहू और आइजेनकोट के बीच राजनीतिक संघर्ष

इजरायल में चुनाव परिणामों का प्रभाव

27 अक्टूबर 2026 को इजरायल में हुए संसदीय चुनावों के बाद देश की राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गठबंधन बहुमत हासिल करने में असफल रहा है। इसके परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट की पार्टी 'याशर' को सरकार बनाने का पहला अवसर प्रदान किया है। आइजेनकोट को 67 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जबकि नेतन्याहू के पास केवल 46 सांसद हैं। हालांकि, आइजेनकोट को संसद में बहुमत साबित करने के लिए 28 दिनों का समय दिया गया है, जो एक कठिन चुनौती है।

नेतन्याहू और आइजेनकोट की नीतियों में समानता

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों नेताओं की नीतियों में काफी समानता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब ईरान, हमास, गाजा और फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर उनके विचार एक जैसे हैं, तो यह संघर्ष किस कारण से जारी है?

विदेश नीति के संदर्भ में, नेतन्याहू और आइजेनकोट के दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। दोनों नेता मानते हैं कि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम इजरायल के लिए गंभीर खतरा है। हालांकि, उनके आक्रामकता के दृष्टिकोण में भिन्नता है। नेतन्याहू सैन्य कार्रवाई के लिए तत्पर हैं, जबकि आइजेनकोट कूटनीतिक वार्ता पर जोर देते हैं।

गाजा और हमास के मुद्दे पर दोनों नेताओं का दृष्टिकोण

दोनों नेता गाजा में हमास के शासन को समाप्त करने के पक्षधर हैं। आइजेनकोट ने हमास को हटाने के लिए 18 महीने की समयसीमा निर्धारित की है, जबकि नेतन्याहू इसके पूर्ण खात्मे की बात करते हैं। हालांकि, युद्ध के बाद गाजा का प्रशासन कौन संभालेगा, इस पर दोनों के पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है।

कोई भी नेता स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के गठन का समर्थन नहीं करता। दोनों का मानना है कि सुरक्षा का अंतिम नियंत्रण इजरायल के पास रहना चाहिए। हालांकि, वेस्ट बैंक के मुद्दे पर नेतन्याहू बस्तियों के विस्तार को बढ़ावा देते हैं, जबकि आइजेनकोट अनधिकृत चौकियों और बस्तियों की हिंसा को रोकने की बात करते हैं।

इजरायल के आंतरिक प्रशासन के मुद्दे

इजरायल के आंतरिक प्रशासन के मुद्दों पर नेतन्याहू और आइजेनकोट के बीच मतभेद हैं। नेतन्याहू का न्यायिक सुधार विवादास्पद रहा है, जबकि आइजेनकोट इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। उनका वादा है कि वे सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता को बहाल करेंगे और न्यायिक नियुक्तियों को पेशेवर बनाएंगे।

इजरायल में सेना में सेवा देना अनिवार्य है, लेकिन अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदी समुदाय के धार्मिक छात्रों को छूट मिली हुई है। नेतन्याहू को इन धार्मिक पार्टियों का समर्थन आवश्यक है, जबकि आइजेनकोट का मानना है कि सुरक्षा का बोझ सभी वर्गों पर समान रूप से होना चाहिए।

नेतन्याहू और आइजेनकोट के बीच नेतृत्व की जिम्मेदारी

2026 का चुनाव 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की जिम्मेदारी पर एक जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है। नेतन्याहू पर आरोप है कि वे सुरक्षा हमले को रोकने में असफल रहे। आइजेनकोट इस नाकामी की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

गादी आइजेनकोट, जो 2015 से 2019 तक इजरायली सेना के प्रमुख रहे, के पास चार दशकों का सैन्य अनुभव है। उन्होंने नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट में शामिल होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। उनका मानना है कि सरकार के पास युद्ध का कोई राजनीतिक हल नहीं है।

आंतरिक लोकतंत्र की रक्षा का संघर्ष

नेतन्याहू और आइजेनकोट के बीच यह संघर्ष विदेशी दुश्मनों से निपटने की नीति पर नहीं, बल्कि इजरायल के आंतरिक लोकतंत्र की रक्षा पर केंद्रित है। यह मुकाबला इस बात का है कि क्या देश में अदालतों की स्वतंत्रता बनी रहेगी, सैन्य सेवा का बोझ सभी पर समान रूप से पड़ेगा, और 7 अक्टूबर की असफलता की जिम्मेदारी तय होगी।