इजरायल में नई सरकार गठन की कोशिशें: नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के साथ बातचीत
इजरायल में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी
नई दिल्ली: इजरायल में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। गादी आइजेनकोट, जो सरकार गठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। पिछले महीने हुए चुनाव में किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला, जिससे आइजेनकोट अब गतिरोध को समाप्त करने के लिए विभिन्न विकल्पों की तलाश कर रहे हैं।
आइजेनकोट की याशर पार्टी ने शनिवार को घोषणा की कि उनकी टीम लिकुड के नेताओं के साथ गहन चर्चा करेगी। पहली बैठक रविवार, 22 नवंबर को निर्धारित की गई है। पार्टी ने इसे एकता सरकार बनाने की दिशा में एक कदम बताया है। 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में 120 सदस्यों वाली नेसेट में किसी भी पक्ष को बहुमत के लिए आवश्यक 61 सीटें नहीं मिलीं। आइजेनकोट को सरकार बनाने के लिए 6 दिसंबर तक का समय दिया गया है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। 67 सांसदों ने उनके नाम की सिफारिश की थी, जिसमें गठबंधन के 48 और अरब पार्टियों के 19 सांसद शामिल थे।
विपक्षी खेमे में मतभेद
आइजेनकोट के विपक्षी खेमे में पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, एविगडोर लिबरमैन और यायर गोलान शामिल हैं। हालांकि, बहुमत जुटाने के तरीकों पर इन सभी के बीच सहमति नहीं है। टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार, बेनेट ने शनिवार को आइजेनकोट के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय एकता सरकार का समर्थन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी नेतन्याहू या उनके गठबंधन के साथ नहीं जाएगी। बेनेट ऐसी सरकार के पक्ष में हैं जिसमें लिकुड शामिल हो, लेकिन प्रधानमंत्री आइजेनकोट हों। लिबरमैन अति-रूढ़िवादी दलों के साथ विकल्प चाहते हैं, जबकि गोलान अरब बहुल पार्टियों के बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार बनाने के पक्षधर हैं।
लिकुड की शर्तें एकता सरकार के लिए
लिकुड ने शनिवार को नेतन्याहू और उनकी सरकार का राजनीतिक बहिष्कार और व्यक्तिगत हमलों को समाप्त करने की मांग की। पार्टी ने एकता सरकार के लिए चार शर्तें रखीं, जिनमें इजरायल को यहूदी लोगों का राष्ट्र मानना, फलस्तीनी देश के गठन का विरोध, गाजा, लेबनान और सीरिया में इजरायली सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना शामिल है। इसके साथ ही, येशिवा छात्रों की सैन्य सेवा से छूट पर अति-रूढ़िवादी नेताओं से सहमति बनाने की बात भी कही गई। आइजेनकोट ने नेतन्याहू के नेतृत्व में सरकार बनाने से इनकार किया है, उनका मानना है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद नेतन्याहू को दोबारा पद पर नहीं लौटना चाहिए। दोनों दलों के बीच 15 नवंबर को हुई पहली बातचीत बेनतीजा रही थी, और अब दिसंबर की समयसीमा नजदीक आ रही है।