इज़राइल में राजनीतिक बदलाव: क्या भारत-इज़राइल संबंध प्रभावित होंगे?

इज़राइल में सत्ता परिवर्तन

इज़राइल में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू, जो लंबे समय से इज़राइल की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा रहे हैं, अब अपनी कुर्सी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी ओर, गादी आइजनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस राजनीतिक बदलाव के बीच, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है: क्या नेतन्याहू के जाने से भारत और इज़राइल के बीच की मित्रता में कोई बदलाव आएगा? क्या नई सरकार भारत के साथ रक्षा सौदों, सैन्य तकनीक और रणनीतिक सहयोग को पहले की तरह जारी रखेगी, या फिर ईरान, फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दों पर आइजनकोट की सोच भारत के लिए नई चुनौतियाँ पेश कर सकती है?

गादी आइजनकोट का परिचय

गादी आइजनकोट कोई नए राजनीतिक चेहरे नहीं हैं। वे इज़राइल डिफेंस फोर्सेस (IDF) के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और लगभग चार दशकों तक सेना में सेवा दी है। 2015 से 2019 तक, वे इज़राइली सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे। इस भूमिका में, उन्होंने इज़राइल की सैन्य रणनीति और क्षेत्रीय खतरों को गहराई से समझा। उनका भारत के साथ संबंध भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। जून 2017 में, भारतीय नौसेना के तत्कालीन प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने इज़राइल का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने आइजनकोट से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई थी।

भारत-इज़राइल संबंधों का इतिहास

भारत ने 17 सितंबर 1950 को इज़राइल को मान्यता दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होने में लगभग चार दशक लग गए। 29 जनवरी 1992 को भारत और इज़राइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए। उस समय भारत की विदेश नीति में फिलिस्तीन का मुद्दा महत्वपूर्ण था, जिससे इज़राइल के साथ औपचारिक संबंध बनाने में समय लगा। लेकिन 1992 के बाद, दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से विकसित हुए।

1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, जब भारत को सैन्य उपकरणों और निगरानी तकनीक की आवश्यकता थी, इज़राइल ने भारत को तकनीकी सहायता प्रदान की। इस सहयोग ने भारत-इज़राइल संबंधों को और मजबूत किया। इसके बाद, दोनों देशों के बीच ड्रोन, रडार, मिसाइल, और एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में सहयोग बढ़ता गया। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज़राइल यात्रा ने इन संबंधों को एक नई दिशा दी। यह यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इज़राइल यात्रा थी, जिसने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया।