ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव: क्या बदल सकती है अमेरिका की रणनीति?

मध्य पूर्व में तनाव की नई लहर

नई दिल्ली: मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। हाल ही में दोनों देशों के बीच शांति समझौते की संभावनाओं के बावजूद, हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान ने ओमान के निकट होर्मुज जलडमरूमध्य में एक कंटेनर जहाज पर हमला किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इसके जवाब में, अमेरिका ने ईरान के ड्रोन, मिसाइल और रडार ठिकानों पर कार्रवाई की। इसके बाद, ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए।

अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुआ नुकसान

रिपोर्टों के अनुसार, 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष के दौरान, ईरान ने बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे सहित लगभग 20 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर नुकसान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कई रिपोर्टों में सैन्य ठिकानों को गंभीर क्षति होने का दावा किया गया है।

सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे हमलों के संकेत

अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, सैटेलाइट तस्वीरों और सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंचने के संकेत मिले हैं। राहत की बात यह है कि इन हमलों में किसी अमेरिकी सैनिक की जान नहीं गई, लेकिन सैन्य ढांचे को हुए नुकसान ने अमेरिका की रणनीति पर प्रभाव डाला है।

बदल सकती है अमेरिका की सैन्य तैनाती

रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिका अब मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति की समीक्षा कर रहा है। यह संभावना जताई जा रही है कि सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों में स्थित कुछ सैन्य ठिकानों को ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित किया जा सकता है, जो ईरानी मिसाइलों की पहुंच से बाहर हों। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है।

ट्रंप पर बढ़ा राजनीतिक दबाव

इस बीच, अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, बहरीन स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे के पुनर्निर्माण पर लगभग 40 करोड़ डॉलर तक खर्च आ सकता है। इसी दौरान, अमेरिकी सीनेट ने युद्ध रोकने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे कुछ रिपब्लिकन सांसदों का भी समर्थन मिला।

हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए इसे गलत समय पर उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रणनीति पर असर पड़ सकता है, लेकिन अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता रहेगा।