क्या H-1B वीजा कार्यक्रम में हो रहा है धोखाधड़ी? सांसद Rich McCormick ने उठाए गंभीर सवाल

अमेरिकी सांसद का गंभीर आरोप

नई दिल्ली: अमेरिका के H-1B वीजा कार्यक्रम पर रिपब्लिकन सांसद रिच मैककॉर्मिक ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। उन्होंने इस व्यवस्था में संभावित धोखाधड़ी और विदेशी श्रमिकों के शोषण के मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासन से कठोर कदम उठाने की मांग की है। मैककॉर्मिक ने 6 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो, श्रम मंत्री कीथ ई. सोंडरलिंग और होमलैंड सिक्योरिटी मंत्री मार्कवेन मुलिन को एक पत्र भेजा।

H-1B कार्यक्रम के दुरुपयोग का आरोप

जॉर्जिया के 7वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले मैककॉर्मिक ने कहा कि वे वर्क-बेस्ड नॉन-इमिग्रेंट वीजा कार्यक्रमों में होने वाले संभावित दुरुपयोग की जांच के प्रशासन के प्रयासों का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार, H-1B कार्यक्रम का उद्देश्य उन अमेरिकी कंपनियों की सहायता करना था, जिन्हें देश में किसी विशेष क्षेत्र में कुशल श्रमिक नहीं मिलते। 1990 के इमिग्रेशन एक्ट के तहत स्थापित इस कार्यक्रम के माध्यम से कंपनियों को कुछ विशेष और उच्च-कुशल नौकरियों के लिए अस्थायी रूप से विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति मिलती है।

Let me be clear. I support legal immigration. Programs like H-1B help America attract some of the best and brightest talent in the world. But a program only works if it's honest. Fraud doesn't just cheat the system. It cheats the people who did it the right way. That's why I'm calling for an investigation.

— Congressman Rich McCormick, MBA MD (@RepMcCormick) October 6, 2026

कम वेतन पर काम करने का आरोप

मैककॉर्मिक ने यह भी कहा कि कुछ नियोक्ता H-1B कर्मचारियों की वीजा स्थिति का लाभ उठाकर उन्हें बाजार दर से कम वेतन पर काम करने या खराब कार्य परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

उनके अनुसार, इसका प्रभाव केवल विदेशी श्रमिकों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे अमेरिकी श्रम बाजार में वेतन पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे स्थानीय नौकरी खोजने वालों, विशेषकर हाल ही में कॉलेज से निकले युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा और भी कठिन हो सकती है।

GA-07 में जांच की मांग

मैककॉर्मिक ने अपने संसदीय क्षेत्र GA-07 और उसके आस-पास के क्षेत्रों के लिए विशेष चिंता व्यक्त की। उन्होंने मतदाताओं से मिली शिकायतों, संबंधित व्यक्तियों से बातचीत और हाल की संघीय जांच के आधार पर H-1B से जुड़े संभावित धोखाधड़ी की विस्तृत जांच की आवश्यकता बताई। उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी, श्रम विभाग और विदेश विभाग जैसी संबंधित एजेंसियों से कार्रवाई तेज करने की अपील की है। इसके साथ ही, उन्होंने जरूरत पड़ने पर कानून बनाने और संघीय तथा राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय में सहयोग देने की बात भी कही।