क्या अमेरिका में शादी से मिल सकता है ग्रीन कार्ड? जानें नए नियम

अमेरिका में ग्रीन कार्ड का महत्व

नई दिल्ली: अमेरिका में ग्रीन कार्ड अप्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो उन्हें अमेरिकी नागरिकता की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि, ग्रीन कार्ड धारकों को पूर्ण नागरिकों के समान अधिकार नहीं मिलते, फिर भी उन्हें कई सुविधाएं और कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का सबसे सामान्य तरीका अमेरिकी नागरिक से विवाह करना माना जाता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अब केवल शादी करना ग्रीन कार्ड की गारंटी नहीं है।

अमेरिकी नागरिक से विवाह की पात्रता और नियम

अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) के अनुसार, अमेरिकी नागरिक का जीवनसाथी निकट संबंधी की श्रेणी में आता है। ऐसे रिश्तों में पति-पत्नी सीधे ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, आव्रजन वकील ब्रैड बर्नस्टीन ने चेतावनी दी है कि केवल शादी का होना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तविक जीवन में पति-पत्नी का साथ रहना आवश्यक है। यदि दंपति अलग रहते हैं, तो आवेदन खारिज होने का खतरा बढ़ जाता है।

साथ रहना ही मुख्य कारक

ब्रैड बर्नस्टीन ने स्पष्ट किया कि केवल शादी का होना पर्याप्त नहीं है। यदि पति-पत्नी एक ही घर में नहीं रहते, तो USCIS शादी की वैधता पर सवाल उठाने लगता है। एक बार जांच शुरू होने पर, ग्रीन कार्ड मिलने की संभावना कम हो जाती है। अलग रहने वाले विवाहित जोड़े आमतौर पर गहन जांच के दायरे में आते हैं, जिसमें विवाह धोखाधड़ी की जांच और आवेदन अस्वीकृति जैसी प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। इसलिए, ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले कानूनी सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है।

वास्तविक विवाह

USCIS यह सुनिश्चित करता है कि विवाह केवल आव्रजन लाभ के लिए नहीं किया गया हो। अधिकारी केवल कागजात पर भरोसा नहीं करते, बल्कि रिश्ते की वास्तविकता और सद्भावना का मूल्यांकन करते हैं। यदि दंपति का साथ न रहने का इरादा हो या विवाह केवल लाभ के लिए किया गया हो, तो आवेदन खारिज किया जा सकता है।

ट्रंप प्रशासन के तहत ग्रीन कार्ड नियम सख्त

ये नियम उस समय लागू हुए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ग्रीन कार्ड और अन्य प्रमुख आव्रजन कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी शुरू की थी। ट्रंप प्रशासन ने डायवर्सिटी वीज़ा (DV) लॉटरी को निलंबित कर दिया, वर्क परमिट की अवधि घटाकर 18 महीने कर दी और कुछ "चिंताजनक देशों" के स्थायी निवासियों के ग्रीन कार्ड की समीक्षा भी की। यह कदम सुरक्षा और आप्रवासन नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया था।