क्या इंडोनेशिया मक्का रक्षा समझौते में शामिल होगा? जानें इसके पीछे की वजहें
इंडोनेशिया का मक्का रक्षा समझौते में शामिल होने पर विचार
नई दिल्ली: इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, अब मक्का रक्षा समझौते में शामिल होने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। इस समझौते पर तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने अगस्त में हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद से अन्य मुस्लिम देशों के शामिल होने की चर्चा चल रही है। यदि इंडोनेशिया इस समझौते में शामिल होता है, तो यह उसकी दीर्घकालिक विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा।
मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की के तीन अधिकारियों ने बताया है कि इंडोनेशिया इस समझौते में शामिल होने के लिए रुचि दिखा रहा है और अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है। अंकारा और जकार्ता के बीच रक्षा उद्योग में बढ़ते सहयोग को इस रुचि का मुख्य कारण माना जा रहा है।
पिछले साल का बड़ा सौदा
पिछले वर्ष, इंडोनेशिया ने तुर्की से 48 'कान' फाइटर जेट खरीदने के लिए लगभग 10 अरब डॉलर का सौदा किया था। इसके अलावा, उसने तुर्की, पाकिस्तान और कतर के साथ बद्र पैक्ट पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यह स्पष्ट है कि जकार्ता रक्षा के क्षेत्र में अपने विकल्पों को विस्तारित कर रहा है।
अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं
हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इंडोनेशियाई दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि वे इस विषय पर कोई जानकारी नहीं दे सकते। तुर्की के विदेश मंत्री और अन्य अधिकारियों ने भी कहा है कि संस्थापक देश अभी इस समझौते को औपचारिक रूप देने में लगे हैं और नए सदस्यों को जोड़ने की कोई योजना नहीं है। दक्षिण-पूर्व एशिया मामलों की विशेषज्ञ आदिंदा खैरानी का कहना है कि इंडोनेशिया के इस पैक्ट में शामिल होने का कोई ठोस संकेत नहीं मिला है। इंडोनेशिया हमेशा से सैन्य गठबंधनों से दूर रहा है और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता आया है।
यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?
1950 के दशक में, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरह, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो भी गुटनिरपेक्षता के समर्थक थे। यह सोच आज भी इंडोनेशिया की नीति पर प्रभाव डालती है। इसलिए, मक्का पैक्ट में शामिल होना उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता की नीति में एक बड़ा बदलाव होगा।
फिर भी, राष्ट्रपति प्राबोवो के कार्यकाल में इंडोनेशिया की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। ब्रिक्स से जुड़ाव, ओईसीडी की सदस्यता की कोशिश और अमेरिका-तुर्की समेत कई देशों के साथ रक्षा सहयोग इसके संकेत हैं। गाजा मुद्दे पर भी इंडोनेशिया ने इजरायली हमलों की निंदा की थी और शांति सेना भेजने की बात कही थी, जिसे बाद में मार्च में रोक दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इंडोनेशिया इस पैक्ट में शामिल होता है, तो यह महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह देश पश्चिम एशिया के संघर्षों से दूर दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित है।