क्या भारत ने मौत की सजा पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का विरोध किया?

संयुक्त राष्ट्र में मौत की सजा पर बहस

नई दिल्ली: दुनिया भर में मौत की सजा को समाप्त करने की चर्चा एक बार फिर से गर्म हो गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस विषय पर मतदान हुआ, जिसमें 133 देशों ने फांसी पर रोक लगाने का समर्थन किया। हालांकि, भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं दिया। कुल मिलाकर 33 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि 16 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।

मेक्सिको का प्रस्ताव

यह प्रस्ताव मेक्सिको द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सभी देशों से अनुरोध किया गया था कि वे फांसी पर तुरंत रोक लगाएं और धीरे-धीरे मौत की सजा को समाप्त करने की दिशा में बढ़ें। मतदान में प्रस्ताव के पक्ष में अधिक संख्या में देशों के होने के कारण यह पारित हो गया, भले ही भारत, अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख देशों ने इसका विरोध किया।

भारत और अन्य देशों का विरोध

भारत के साथ प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों में पाकिस्तान, जापान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, कुवैत, मालदीव, ओमान और कतर शामिल हैं। प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया था कि हर देश को अपने कानून बनाने और सजा निर्धारित करने का अधिकार है, फिर भी सभी देशों से अपील की गई थी कि वे फांसी पर रोक लगाएं। जिन देशों ने पहले ही मौत की सजा समाप्त कर दी है, उनसे कहा गया कि वे इसे फिर से लागू न करें।

विशेष वर्गों को बाहर रखने की अपील

प्रस्ताव में कुछ विशेष वर्गों को मौत की सजा से बाहर रखने का भी उल्लेख किया गया। इसमें कहा गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। यदि अपराध के समय उम्र साबित करना कठिन हो, तो भी उन्हें मृत्युदंड से बचना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों और बुजुर्गों को भी इस सजा से अलग रखने की अपील की गई।

फांसी के मामलों पर चिंता

मतदान के दौरान दुनिया में फांसी की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। प्रस्ताव में कहा गया कि कई देश मौत की सजा को सीमित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 2025 में फांसी के मामलों में वृद्धि देखी गई। इसलिए सभी देशों से अनुरोध किया गया कि वे इसका उपयोग धीरे-धीरे कम करें और अंततः इसे समाप्त कर दें।

हालांकि, भारत ने इस अपील का समर्थन नहीं किया। भारत का मानना है कि गंभीर और जघन्य अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान बना रहना चाहिए, यही कारण है कि भारत ने इस बार भी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।