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क्या 'याल्टा 2.0' से बदल जाएगा वैश्विक संतुलन? ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग की त्रिपक्षीय बैठक पर नजरें

अमेरिका, चीन और रूस के नेताओं की त्रिपक्षीय बैठक 'याल्टा 2.0' के संदर्भ में वैश्विक चिंताओं को जन्म दे रही है। क्या यह बैठक छोटे देशों के भविष्य पर निर्णय लेने का एक नया मंच बनेगी? जानें इस बैठक के संभावित प्रभाव और क्यों कई देश इससे चिंतित हैं।
 

महाशक्तियों की बैठक: क्या होगा परिणाम?


नई दिल्ली: जब दुनिया की तीन प्रमुख शक्तियों के नेता एक साथ बैठते हैं, तो यह वैश्विक ध्यान का केंद्र बन जाता है। क्या इस बैठक से वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव आएगा? क्या छोटे देशों की किस्मत का निर्णय उनके बिना होगा? ऐसे कई सवाल इन दिनों अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठ रहे हैं। इसका मुख्य कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली संभावित त्रिपक्षीय मुलाकात है। इस बैठक से पहले 'याल्टा 2.0' शब्द चर्चा में है। आइए जानते हैं कि यह क्या है और क्यों कई देश इससे चिंतित हैं।


APEC सम्मेलन के बाहर होगी त्रिपक्षीय चर्चा

इस सप्ताह चीन के शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इसी सम्मेलन के दौरान पुतिन, ट्रंप और जिनपिंग एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में कई वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श होने की संभावना है। चीन ने इस बैठक की पुष्टि की है, जो कि ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन के बीच पहली त्रिपक्षीय मुलाकात होगी। तीनों नेताओं के एक मंच पर आने से वैश्विक हलचल तेज हो गई है।


'याल्टा 2.0' का महत्व

इस बैठक की घोषणा के साथ ही 1945 के 'याल्टा सम्मेलन' की चर्चा शुरू हो गई है। उस समय अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने अपने प्रभाव क्षेत्रों पर सहमति बनाई थी। 1945 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने क्रीमिया के याल्टा में मुलाकात की थी। उन्होंने युद्ध के बाद के यूरोप, जर्मनी के भविष्य और यूरोप के विभाजन पर चर्चा की थी। इस सम्मेलन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था को आकार दिया था।


चिंताओं का कारण

अब पुतिन, जिनपिंग और ट्रंप की बैठक की तुलना उसी याल्टा सम्मेलन से की जा रही है। आशंका है कि ये तीनों देश बिना अन्य देशों को शामिल किए उनके भविष्य के बारे में निर्णय ले सकते हैं। इसमें यूक्रेन का नाम सबसे प्रमुख है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहले ही याल्टा जैसी व्यवस्था के खिलाफ चेतावनी दी है।


जापान भी इस बैठक को लेकर चिंतित है। टोक्यो को डर है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी होने के बावजूद, इस क्षेत्र से जुड़े निर्णय चीन और रूस द्वारा लिए जा सकते हैं। जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची इस त्रिपक्षीय बैठक से पहले मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप से अलग से मिलने की कोशिश कर रही हैं।


ताइवान भी महाशक्तियों के बीच किसी समझौते की संभावना से असहज है। यूरोपीय देश भी यूक्रेन पर चर्चा से असहज हैं। यूरोपीय काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की एशिया नीति फेलो एलिसिया बाचुल्स्का ने कहा है कि यूरोपीय प्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी में यूक्रेन पर चर्चा से चीन और ईयू के पहले से बिगड़ते संबंधों में और तनाव बढ़ सकता है।