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चीन को AI चिप्स का निर्यात: ट्रंप प्रशासन की नीति पर उठे सवाल

अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी की रिपोर्ट में ट्रंप प्रशासन के दौरान चीन को Nvidia और AMD की AI चिप्स के निर्यात पर सवाल उठाए गए हैं। अलीबाबा, टेनसेंट और अन्य कंपनियों को मिली चिप्स की मंजूरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस लेख में जानें कि कैसे ये चिप्स चीन की सैन्य क्षमताओं को प्रभावित कर सकती हैं और इस पर अमेरिका में क्या बहस चल रही है।
 

चीन को AI चिप्स का निर्यात


गुरुवार को अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, चीन को Nvidia और AMD की अत्याधुनिक AI चिप्स के लिए बड़े पैमाने पर लाइसेंस जारी किए गए। इनमें Nvidia की H200 और AMD की MI325X चिप्स शामिल हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि स्वीकृत चिप्स में से कितनी वास्तव में चीन पहुंची हैं।


चीन की प्रमुख कंपनियों को मिली चिप्स की मंजूरी

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अलीबाबा को 75,000, टेनसेंट को 150,000, Baidu को 43,000 और BYD को 4,000 चिप्स भेजने की अनुमति दी गई थी। ये कंपनियां अमेरिकी रक्षा विभाग की सूची में शामिल हैं, जिसमें चीन की सेना से जुड़े व्यवसायों का उल्लेख है। इस स्थिति ने अमेरिका में निर्यात नीति पर सवाल उठाए हैं।


राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता

पूर्व अमेरिकी अधिकारी क्रिस मैकगायर ने इन लाइसेंसों पर चिंता व्यक्त की है, यह बताते हुए कि स्वीकृत चिप्स में से 30% से अधिक उन कंपनियों के लिए थीं, जिनका संबंध चीन की सैन्य संस्थाओं से है। इसने निर्यात से पहले सुरक्षा जांच की प्रक्रिया पर बहस को जन्म दिया है।


Nvidia और AMD की प्रतिक्रिया

Nvidia ने कहा है कि निर्यात की मंजूरी के साथ सख्त शर्तें जुड़ी थीं और चिप्स की संख्या सीमित थी। वहीं, AMD ने बताया कि वह अमेरिकी निर्यात नियमों का पालन करती है। इस मामले में अलीबाबा, टेनसेंट, Baidu और BYD की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।


बाइडेन के प्रतिबंधों के बाद ट्रंप की नीति में बदलाव

पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने चीन को उन्नत AI चिप्स की आपूर्ति पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। ट्रंप प्रशासन ने दिसंबर 2025 में Nvidia को H200 चिप्स भेजने की अनुमति देकर पहले से लागू प्रतिबंधों में ढील दी।


निर्यात नियंत्रण कानून के तहत जानकारी

हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मस्त ने कहा कि यह जानकारी 2018 के एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट के तहत सार्वजनिक की गई सबसे विस्तृत जानकारियों में से एक है। इस कानून के तहत अमेरिकी वाणिज्य विभाग को संवेदनशील तकनीक के निर्यात को नियंत्रित करने का अधिकार है।