जलवायु परिवर्तन सम्मेलन: वैश्विक नेताओं की वार्ता का आगाज

जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक वार्ता की शुरुआत

बुधवार से संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व के नेता औपचारिक चर्चा शुरू करेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 'ग्लोबल वार्मिंग' यानी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को रोकने के लिए ठोस उपायों पर सहमति बनाना है। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब पिछले एक वर्ष में कई क्षेत्रों में भीषण बाढ़, लू और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने व्यापक तबाही मचाई है।

हालांकि, कॉप-31 सम्मेलन से क्या परिणाम निकलेंगे और यहां लिए गए निर्णयों पर कितना अमल होगा, यह भविष्य में ही स्पष्ट होगा। पूर्व में आयोजित जलवायु सम्मेलनों में भी कई महत्वपूर्ण वादे किए गए थे, लेकिन उन्हें पूरा करने में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। 2023 में दुबई में हुए जलवायु सम्मेलन में देशों ने जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, तेल और गैस के उपयोग को धीरे-धीरे कम करने पर सहमति जताई थी।

ये जीवाश्म ईंधन जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक हैं। इसके बावजूद, अजरबैजान और ब्राजील में हुए सम्मेलनों में उत्सर्जन में कमी के लिए कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई। पिछले साल ब्राजील में हुए सम्मेलन में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया था।

इस वर्ष का सम्मेलन तुर्किये द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जबकि वार्ता की अगुवाई ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत सोमवार को हुई। इसके बावजूद, यह चिंता बनी हुई है कि दुनिया जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने में पर्याप्त तेजी नहीं दिखा रही है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि औसत वैश्विक तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस (2.7 डिग्री फारेनहाइट) से अधिक बढ़ सकता है। तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौते का मुख्य लक्ष्य था। तब से यह लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।

इस बीच, ईरान में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर पेट्रोल, तेल और उनसे संबंधित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हुई है। इसमें उर्वरक, कीटनाशक और अन्य पेट्रोलियम आधारित उत्पाद शामिल हैं। कीमतों में इस वृद्धि के कारण विभिन्न देशों की सरकारें अपनी ऊर्जा नीतियों पर पुनर्विचार कर रही हैं।

साथ ही, पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और जलवायु दूत जॉन केरी ने कहा कि अब हमें और वादों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ठोस कार्ययोजनाओं की जरूरत है। हालांकि, इस सम्मेलन में अमेरिका की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी हुई है।

चीन के बाद अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश है। इसके बावजूद, वह लगातार दूसरे वर्ष इस जलवायु सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जलवायु परिवर्तन को एक धोखा बता चुके हैं।

उनके प्रशासन ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को निशाना बनाया है और बिजली संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण और उत्सर्जन को सीमित करने वाले नियमों को भी हटाया है।