ट्रंप की टैरिफ नीति पर अमेरिकी सीनेट में असहमति बढ़ी
सीनेट में प्रस्ताव पारित
नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति अब उनके अपने देश में विवादों में घिरती नजर आ रही है। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप द्वारा लागू की गई टैरिफ के खिलाफ असहमति बढ़ती जा रही है। हाल ही में, सीनेट ने ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें चार रिपब्लिकन सीनेटरों ने भी विपक्ष का समर्थन किया। यह तीसरी बार है जब सीनेट ने इस नीति के खिलाफ मतदान किया है।
यह प्रस्ताव 51-47 के मतों से पारित हुआ। इस मतदान में ट्रंप की पार्टी के चार सीनेटरों ने, जिनमें अलास्का की लीसा मुर्कोस्की, मैन की सुजैन कॉलिन्स, और कैंटकी से रैंड पॉल और मिच मैकॉन शामिल हैं, प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि, इस प्रस्ताव का ट्रंप की नीति पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे प्रतिनिधि सभा में भी पास होना आवश्यक है। वहां रिपब्लिकन सदस्यों की बहुमत होने के कारण प्रस्ताव के पारित होने की संभावना कम है।
ट्रंप के दावे और पार्टी में असहमति
ट्रंप ने क्या किया दावा?
ट्रंप की नीति पर उठे इस विरोध से यह स्पष्ट होता है कि उनकी पार्टी के भीतर भी उनकी टैरिफ रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उनकी 'शुल्क लगाने की धमकी' ने कई युद्धों को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके टैरिफ के डर से दोनों देशों ने युद्ध टाल दिया।
ट्रंप का महत्व और विशेषज्ञों की राय
ट्रंप ने क्यों बताया महत्वपूर्ण?
20 अक्टूबर को एक रैली में ट्रंप ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई गोलीबारी में सात विमान गिराए गए, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे किस देश के थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि 200 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी देने के बाद दोनों देशों को युद्ध रोकना पड़ा। ट्रंप के अनुसार, 'मैंने दोनों देशों से कहा कि अगर युद्ध नहीं रुका तो हम 200 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे, जिससे व्यापार असंभव हो जाएगा।' हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति न तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्थिरता ला पाई है और न ही घरेलू समर्थन प्राप्त कर पाई है। अब जब रिपब्लिकन सांसद भी इस नीति पर सवाल उठा रहे हैं, तो ट्रंप के लिए आगामी चुनावों में इसका प्रभाव पड़ सकता है।