डोनाल्ड ट्रंप का 2000 डॉलर का टैरिफ डिविडेंड योजना का ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा आर्थिक ऐलान

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक महत्वपूर्ण आर्थिक घोषणा की, जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी। उन्होंने बताया कि अधिकांश अमेरिकी नागरिकों को 2000 डॉलर का 'टैरिफ डिविडेंड' दिया जाएगा, जिसका वित्त पोषण पूरी तरह से आयात शुल्क से किया जाएगा।

टैरिफ नीति पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती

यह घोषणा उस समय आई है जब ट्रंप की टैरिफ नीति अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जांच के दायरे में है। अदालत यह निर्धारित कर रही है कि क्या ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट (IEEPA) के तहत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। निचली अदालतों ने पहले ही कई टैरिफ को राष्ट्रपति की शक्तियों से अधिक बताया था। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह तय करेगा कि भविष्य में कोई भी राष्ट्रपति एकतरफा तरीके से ऐसे टैरिफ लागू कर सकता है या नहीं।

टैरिफ का विरोध करने वालों पर ट्रंप की टिप्पणी

ट्रंप ने अपनी नीति का समर्थन करते हुए कहा कि टैरिफ का विरोध करने वाले 'मूर्ख' हैं और यह कदम अमेरिका की आर्थिक नींव को और मजबूत करेगा। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में अमेरिका 'टैरिफ से खरबों डॉलर कमा रहा है'। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह योजना देश के 37 खरब डॉलर के कर्ज को कम करने की दिशा में पहला ठोस कदम होगा।

अर्थव्यवस्था पर ट्रंप का विश्वास

ट्रंप ने कहा कि उनकी आर्थिक नीतियों के कारण अमेरिका आज दुनिया का सबसे समृद्ध और सम्मानित देश बन गया है। उन्होंने बताया कि स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में टैरिफ ड्यूटी से 195 अरब डॉलर की कमाई हुई, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। ट्रंप का दावा है कि इससे नौकरियों में भी तेजी आई है।

नागरिकों की उम्मीदें और सवाल

ट्रंप के इस ऐलान ने अमेरिकी नागरिकों में उम्मीद के साथ कई सवाल भी उठाए हैं। लोग जानना चाहते हैं कि यह राशि कब और किसे मिलेगी। ट्रंप ने संकेत दिया कि उच्च आय वर्ग के लोगों को योजना से बाहर रखा जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना लागू होती है तो उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी और घरेलू बाजार को मजबूती मिलेगी।

अगली घोषणाओं पर नजरें

फिलहाल सभी की निगाहें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और व्हाइट हाउस की आधिकारिक अधिसूचना पर टिकी हैं। अदालत का निर्णय यह तय करेगा कि ट्रंप की यह महत्वाकांक्षी योजना कानूनी रूप से टिकाऊ है या नहीं। वहीं, व्हाइट हाउस ने कहा है कि योजना का विस्तृत ढांचा जल्द साझा किया जाएगा। यदि यह लागू होती है, तो यह अमेरिकी इतिहास में पहली बार होगा जब नागरिकों को टैरिफ से हुई कमाई का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।