नागा समुदाय के अवशेषों की वापसी: भारत में ऐतिहासिक कलाकृतियों की स्थिति पर सवाल

नागा समुदाय के अवशेषों की भारत वापसी

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पिट रिवर्स म्यूजियम से नागा समुदाय के 39 पूर्वजों के अवशेषों का भारत लौटना एक महत्वपूर्ण घटना है। इस निर्णय के बाद यह प्रश्न फिर से उठता है कि जब मानव अवशेषों को वापस लाया जा सकता है, तो औपनिवेशिक काल में ले जाई गई हमारी मूल्यवान मूर्तियां और कलाकृतियां क्यों नहीं लौटाई जा रही हैं?

कानूनी व्यवस्थाओं का अंतर

पहली नजर में यह दोहरे मानदंडों जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन असलियत यह है कि ब्रिटेन में मानव अवशेषों की वापसी और ऐतिहासिक कलाकृतियों की सुरक्षा के लिए अलग-अलग कानूनी ढांचे हैं। ऑक्सफोर्ड के म्यूजियम और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम की कानूनी स्थिति भी भिन्न है।

क्यों बने हैं दो अलग नियम?

ब्रिटेन में सभी म्यूजियम एक ही कानून के तहत नहीं चलते। कौन सा म्यूजियम किस कानून के अधीन है, यह तय करता है कि वह अपने संग्रह से किसी वस्तु को बाहर कर सकता है या नहीं। 'ह्यूमन टिश्यू एक्ट 2004' की धारा 47 के तहत, 9 राष्ट्रीय म्यूजियमों को 1,000 साल से कम पुराने मानव अवशेषों को हटाने या ट्रांसफर करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार केवल मानव अवशेषों पर लागू होता है, ऐतिहासिक कलाकृतियों पर नहीं।

ब्रिटिश म्यूजियम का कानून

ब्रिटिश म्यूजियम जैसे प्रमुख संस्थानों पर 'ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट 1963' लागू होता है। इसकी धारा 5 के अनुसार, म्यूजियम के ट्रस्टी सामान्यतः अपनी मर्जी से किसी कलाकृति को बेचने, दान करने या संग्रह से बाहर करने का अधिकार नहीं रखते। कानून में इसके कुछ सीमित अपवाद हैं, जैसे किसी वस्तु की डुप्लीकेट कॉपी होना। केवल औपनिवेशिक काल में ले जाया जाना वापसी का कानूनी अधिकार नहीं देता।

ऑक्सफोर्ड में क्या हुआ?

पिट रिवर्स म्यूजियम कोई राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है, बल्कि यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का म्यूजियम है। इस पर ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट जैसी सख्त वैधानिक रोक लागू नहीं होती। 2020 में, म्यूजियम ने अपने प्रदर्शन से सभी मानव अवशेष हटा दिए और नागा समुदाय के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू की। 2025 में, नागा समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल ऑक्सफोर्ड जाकर इन अवशेषों की पहचान और अध्ययन की प्रक्रिया पूरी की। नवंबर 2026 में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी काउंसिल की मंजूरी के बाद, 39 अवशेष नागा समुदाय को सौंप दिए गए।

नैतिक अधिकार बनाम कानूनी रुकावट

ब्रिटेन में 2025 के 'चैरिटीज एक्ट 2022' के नए नियमों के तहत कई चैरिटेबल संस्थाओं को नैतिक आधार पर संपत्तियां लौटाने की अनुमति मिली है। हालांकि, ब्रिटिश म्यूजियम, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट और नेशनल गैलरी जैसे 16 प्रमुख संस्थानों को इस नई व्यवस्था से बाहर रखा गया है। ब्रिटिश सरकार ने सितंबर 2026 में संसद में स्पष्ट किया था कि ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट में बदलाव करने की कोई योजना नहीं है। इस समय भारत की कई कलाकृतियां ब्रिटेन के विभिन्न म्यूजियमों में मौजूद हैं, जैसे अमरावती की बौद्ध मूर्तियां और सुल्तानगंज बुद्ध प्रतिमा।