नेपाल में चीनी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि: भारत के निर्यात प्रतिबंध का असर

नेपाल में इस समय चीनी की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। जिस चीनी का उपयोग चाय और मिठाइयों में होता है, उसकी कीमतों में अचानक वृद्धि ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। दुकानों से चीनी गायब हो रही है और जो उपलब्ध है, उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। यह संकट भारत के एक महत्वपूर्ण निर्णय से शुरू हुआ। भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मई में चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा। भारत ने यह कदम अलनीनो के कारण संभावित सूखे और गन्ने की कम पैदावार को देखते हुए उठाया, ताकि अपने नागरिकों के लिए स्टॉक सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन यह निर्णय नेपाल के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। 

जैसे ही भारत से चीनी की सप्लाई रुकी, नेपाल के बाजारों में कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। जो चीनी पहले ₹95 प्रति किलो बिकती थी, अब उसकी कीमत ₹110 के पार जा चुकी है, और यह केवल शुरुआत है। नेशनल कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष प्रेमलाल का कहना है कि सरकार इस संकट पर चुप्पी साधे हुए है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सितंबर-अक्टूबर में आने वाले बड़े त्योहारों जैसे दशहरा और छठ के मद्देनजर, सप्लाई प्रबंधन की कमी के कारण कालाबाजारी और कीमतों में और वृद्धि का खतरा बढ़ गया है। वहीं, नेपाल की दक्षिणी सीमा पर चीनी की तस्करी भी बढ़ गई है। नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े बताते हैं कि मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच चीनी की तस्करी में दोगुनी वृद्धि हुई है। पुलिस ने एक महीने में लगभग 10 टन तस्करी की चीनी जब्त की है, जिसकी कीमत लाखों में है। तस्कर चोरी-छिपे भारतीय चीनी को नेपाल पहुंचा रहे हैं, जबकि इसकी भारी मांग है। लेकिन यह तस्करी केवल राजस्व का नुकसान नहीं कर रही, बल्कि बिना जांच के आने वाली चीनी की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं।

नेपाल में चीनी की मांग और आपूर्ति का गणित भी दिलचस्प है। नेपाल को हर महीने 20,000 से 25,000 टन चीनी की आवश्यकता होती है, जो त्योहारों के दौरान 30,000 टन तक बढ़ जाती है। सालाना मांग लगभग 3 लाख टन है, जबकि नेपाल का अपना उत्पादन केवल 1.8 लाख से 2.15 लाख टन के बीच है। इसका मतलब है कि नेपाल को लगभग 1 लाख टन चीनी के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। साल्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के पास वर्तमान में स्टॉक बहुत कम है। सरकार भारत से जी टू जी समझौते के तहत चीनी मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन पिछले अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं। पिछले साल नेपाल ने 60 टन चीनी मांगी थी, लेकिन भारत ने केवल 25,000 टन की अनुमति दी थी। इसके अलावा, उच्च कस्टम ड्यूटी के कारण आयातित चीनी बाजार मूल्य से भी महंगी हो जाती है। यह पहली बार नहीं है, जब सितंबर 2023 में भारत ने बैन बढ़ाया था, तब नेपाल में चीनी की कीमतें ₹88 से सीधे ₹160 प्रति किलो तक पहुंच गई थीं।