पाकिस्तान की कूटनीतिक दुविधा: ईरान-अमेरिका वार्ता में अनिश्चितता का सामना

पाकिस्तान की स्थिति में उथल-पुथल

नई दिल्ली: ईरान ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में रुचि नहीं दिखाई है, जिससे इस्लामाबाद एक कठिन स्थिति में फंस गया है। जैसे-जैसे 22 अप्रैल की युद्धविराम की समय सीमा नजदीक आ रही है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में तनाव बढ़ रहा है, प्रस्तावित वार्ता की संभावना अब और भी संदेहास्पद हो गई है।

पाकिस्तान की कूटनीतिक रणनीति पर सवाल

यह अनिश्चितता उस समय उत्पन्न हुई है जब होर्मुज़ में हालिया घटनाक्रमों ने समुद्र में तनाव को बढ़ा दिया है। पहले से ही नाजुक कूटनीतिक स्थिति और भी जटिल हो गई है। जिस स्थान को गुप्त वार्ता के लिए संभावित सफलता का केंद्र माना जा रहा था, अब वह भी बेमानी होती नजर आ रही है।

हालांकि हाल के हफ्तों में ईरान और अमेरिका के बीच कुछ कूटनीतिक प्रयास पाकिस्तान के माध्यम से हुए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान का मीडिया सरकार की आलोचना कर रहा है और यह सवाल उठा रहा है कि सरकार ने ठोस लाभ क्यों नहीं उठाया।

पाकिस्तान को युद्धों से लाभ

शीत युद्ध से लेकर 2001 के बाद 'आतंक के खिलाफ युद्ध' तक, पाकिस्तान ने संकटों का लाभ उठाकर अपने खजाने को सहायता, अनुदान और रणनीतिक भुगतानों से भरा है। ऐतिहासिक रूप से, पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति ने उसे आर्थिक लाभ दिलाया है; युद्धों और वैश्विक गठबंधनों से उसे अनुदान, कर्ज माफी और मुआवजा मिला है।

हालांकि, अब यह समीकरण बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है। खाड़ी क्षेत्र में हाल के तनावों के कारण पूंजी का पलायन हो रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है और कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति ने पहले भी वित्तीय सहायता को आकर्षित किया है।

उदाहरण के लिए, 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। जब पाकिस्तान की सीमा पर युद्ध छिड़ा था, अमेरिका ने 400 मिलियन डॉलर की सहायता का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रपति जनरल ज़िया-उल-हक ने इसे 'मूंगफली' कहकर ठुकरा दिया था। लेकिन 1981 तक, $3.2 बिलियन के सैन्य और आर्थिक सहायता पैकेज पर सहमति बनी, जिसके बाद 1988 और 1993 के बीच $4-4.2 बिलियन का दूसरा चरण आया।