पाकिस्तान को IMF से मिली नई आर्थिक सहायता, लेकिन चुनौतियाँ बनी हुई हैं

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और IMF की सहायता

पाकिस्तान, जो अपनी आर्थिक समस्याओं और खराब प्रबंधन के कारण संकट में है, को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से आर्थिक सहायता मिली है। IMF ने इस्लामाबाद के साथ 1.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग के लिए एक स्टाफ-लेवल समझौता किया है। हालांकि, IMF ने चेतावनी दी है कि जियोपॉलिटिकल तनाव, ऊँची ऊर्जा कीमतें और व्यापार में रुकावटें देश की आर्थिक सुधार प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा बनी हुई हैं।

बुधवार को IMF ने बताया कि इस व्यवस्था में पाकिस्तान की 37 महीने की 'एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी' (EFF) की चौथी समीक्षा और 28 महीने की 'रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी' (RSF) की तीसरी समीक्षा शामिल है। IMF के कार्यकारी बोर्ड की औपचारिक मंजूरी के बिना किसी भी आर्थिक सहायता का वितरण नहीं किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद, इस्लामाबाद को EFF के तहत लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और RSF के माध्यम से 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त होंगे, जिससे कुल राशि लगभग 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी।

IMF की समीक्षा और पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर

IMF के एक प्रतिनिधिमंडल ने 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक कराची और इस्लामाबाद में पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ वार्ता की, जो देश के वार्षिक आर्थिक मूल्यांकन का हिस्सा थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्त वर्ष 2026 में 3.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ऊँची ऊर्जा लागत और सप्लाई चेन में रुकावटों ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

महंगाई मई में अपने उच्चतम स्तर पर पहुँचने के बाद, सितंबर तक घटकर लगभग 10.3 प्रतिशत हो गई। करंट अकाउंट ने एक नाजुक संतुलन बनाए रखा है, जो मुख्य रूप से विदेशों में रहने वाले नागरिकों द्वारा भेजे गए रेमिटेंस पर निर्भर है। सितंबर के अंत तक, देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर लगभग 21.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

IMF की चेतावनियाँ और भविष्य की चुनौतियाँ

वॉशिंगटन स्थित इस लेंडर ने कहा है कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय डेट मार्केट में फिर से प्रवेश से नीति की विश्वसनीयता में सुधार का संकेत मिलता है। हालांकि, IMF ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की आर्थिक सुधार प्रक्रिया अभी भी बाहरी जोखिमों के प्रति संवेदनशील है।

पेट्रोवा ने कहा कि जियोपॉलिटिकल तनाव, ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव, वैश्विक वित्तीय हालात की कठिनाई और व्यापार में रुकावटें जोखिम को बढ़ा रही हैं। IMF ने पाकिस्तानी अधिकारियों को सख्त वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और FY27 के बजट ढांचे को लागू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, GDP के 2 प्रतिशत के बराबर प्राइमरी सरप्लस का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।