पाकिस्तान में नए प्रांतों की मांग: बिलावल भुट्टो का चेतावनी भरा बयान
सियासी तनाव का नया दौर
नई दिल्ली: पाकिस्तान में नए प्रांतों के गठन को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेतावनी दी है कि यदि सिंध का विभाजन किया गया, तो कराची की सड़कों पर हिंसा भड़क सकती है। उनके इस बयान ने सत्ताधारी गठबंधन में स्पष्ट दरार पैदा कर दी है।
गृह मंत्री का विवादास्पद बयान
यह विवाद गृह मंत्री मोहसिन नकवी के एक बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने 12 नवंबर को कहा था कि नए प्रांतों के गठन के लिए जनमत संग्रह होना चाहिए। उनका मानना है कि वर्तमान व्यवस्था अब प्रभावी नहीं है और छोटे प्रांतों का गठन आवश्यक है। इसके बाद योजना मंत्री अहसन इकबाल ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए बताया कि चार प्रांतों को तोड़कर कुल 14 प्रांत बनाने की योजना है। इस प्रस्ताव में पंजाब और सिंध में चार-चार, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तीन-तीन प्रांत बनाने का सुझाव दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद को अलग प्रांत का दर्जा देने की बात की जा रही है। इसे मार्च 2027 के सीनेट चुनाव से पहले लागू करने की योजना है।
बिलावल का सरकार पर हमला
पीपीपी, जो नेशनल असेंबली में 74 सीटों के साथ सरकार का समर्थन कर रही है, इस प्रस्ताव से असंतुष्ट है। बिलावल ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर न तो उनसे और न ही राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से चर्चा की गई। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से आग्रह किया कि वे अपने मंत्रियों को नियंत्रित करें। बिलावल ने चेतावनी दी कि यदि बंटवारा हुआ, तो इससे समाज में नफरत बढ़ेगी और हिंसा कराची से हैदराबाद, मीरपुरखास और नवाबशाह तक फैल सकती है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राजनीतिक कैदी बताते हुए नेताओं के उत्पीड़न को रोकने की मांग की।
पीपीपी की चिंताएं
2008 से सिंध में सत्ता में रहने वाली पीपीपी को नए प्रांतों के गठन से डर है कि इससे उनका मजबूत गढ़ कमजोर हो जाएगा। कराची, जो देश की आर्थिक राजधानी है और जीडीपी में लगभग 20 प्रतिशत योगदान देता है, का विभाजन पीपीपी की राजनीतिक और आर्थिक ताकत को कमजोर कर सकता है। वहीं, कराची की प्रमुख पार्टी एमक्यूएम-पी नए प्रांतों के पक्ष में है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से 1980-90 के दशक जैसी जातीय हिंसा फिर से भड़क सकती है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए 14 प्रांतों का खर्च उठाना भी चुनौतीपूर्ण होगा।
इतिहास की छाया
पाकिस्तान में प्रांतों के बंटवारे का इतिहास काफी संवेदनशील रहा है। विभाजन के बाद कराची को सिंध से अलग किया गया था और 1955 में वन यूनिट के तहत पश्चिमी पाकिस्तान को एक किया गया था, जिसका विरोध सिंधी, बलूच और पख्तून लोगों ने किया था। अंततः 1970 में यह व्यवस्था समाप्त हुई और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। इन कड़वे अनुभवों के कारण सिंध में बंटवारे की चर्चा को पहचान पर हमला माना जाता है।