पुर्तगाल में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध: संसद ने पारित किया विधेयक

पुर्तगाल में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध

पुर्तगाल में नया कानून: पुर्तगाल की संसद ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर 'लिंग या धार्मिक कारणों' से बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कानून के तहत उल्लंघन करने वालों पर 200 से 4,000 यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, किसी को जबरन चेहरा ढंकने के लिए मजबूर करने पर तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है। यह विधेयक दक्षिणपंथी चेगा पार्टी द्वारा पेश किया गया था और केंद्र-दक्षिणपंथी गठबंधन ने इसका समर्थन किया। हालांकि, विमानों, राजनयिक परिसरों और पूजा स्थलों में चेहरा ढंकने की अनुमति रहेगी।

राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार:

इस विधेयक पर राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। वे इसे वीटो कर सकते हैं या संवैधानिक समीक्षा के लिए भेज सकते हैं। चेगा पार्टी के नेता आंद्रे वेंचुरा ने इस कदम का समर्थन करते हुए कहा, 'हम आज अपनी सांसदों, आपकी बेटियों और हमारी बेटियों को इस देश में बुर्का पहनने की बाध्यता से बचा रहे हैं।'

विवाद और आलोचना:

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद आंद्रिया नेटो ने कहा, 'कोई भी महिला अपने चेहरे को ढंकने के लिए मजबूर नहीं होनी चाहिए।' वहीं, वामपंथी दलों के सांसदों ने इस विधेयक की आलोचना की है, इसे विदेशियों और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को निशाना बनाने वाला बताया है। उनका कहना है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है।

यूरोप में बहस का हिस्सा:

हालांकि पुर्तगाल में मुस्लिम महिलाओं की संख्या कम है जो पूर्ण चेहरा ढंकने वाले परिधान पहनती हैं, फिर भी यह मुद्दा यूरोप में चल रही बहस का हिस्सा है। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों में पहले से ही चेहरा ढंकने पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लागू हैं। समर्थकों का तर्क है कि चेहरा ढंकना लैंगिक भेदभाव और सुरक्षा जोखिम का प्रतीक है, जबकि आलोचक इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं।

यदि यह कानून लागू होता है, तो पुर्तगाल उन यूरोपीय देशों की सूची में शामिल हो जाएगा, जो सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकने वाले परिधानों पर प्रतिबंध लगाते हैं। यह कदम लैंगिक समानता और सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर चर्चा को तेज करेगा.